सर्वोच्चद्धारा नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुको कारण माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट भएको नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नाको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण पुरै देश संकटमा पर्दा पनि त्यसबारे मौन बस्नु अनुचित भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले असोज २१ गते दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको शुक्रबार बसेको इजलाशले सरकारलाई आदेश गरेको हो । युद्धमा समेत रोक लगाउन नपाइन मानवीय आवश्यकताका सामग्रीहरु एलपिजी ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, औषधि, हवाइ इन्धनलगायत पदार्थ नेपालले किनेर ल्याउँदा समेत भारतले रोक लगाउँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा गम्भीर उल्लंघन भएको रिट निवेदकको जिकिर छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य समेत रहेको नेपालले अन्य देशबाट समेत सामानहरु छिमेकी देशको बाटो भएर ल्याउन पाउने कानूनी अधिकार राख्छ । अन्तराष्ट्रिय समुन्द्री कानूनले भूपरिवेष्ठित देशलाई निर्वाध रुपमा समुन्द्रसम्म पहुँच राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।