सर्वोच्चको आदेशपछि मौन रुपमा संविधान निर्माण गर्ने रणनीतिमा दलहरु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधान विपरित भएको फैसलासंगै आम नेपालीमा पलाएको आशामा तुषारापात भएको छ । तर नेपाली जनतालाई निराश हुन नदिने तयारी र रणनीतिमा दलहरु लागेका छन् । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान लेखनको काम नरोकिने स्पष्ट पारेका छन भने दलहरु पनि आक्रोश र उत्तेजनामा आउने भन्दा पनि चुपचाप संविधान निर्माणको काम खुरुखुरु अगाडि बढाउने रणनीति तय गरेका छन् । दलहरुले तय गरेको रणनीतिअनुसार सरकारले अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउने र संविधानसभाले भने सर्वोच्चको निर्णयलाई नोटिसमा पनि नलिइ मस्यौदा लेखनको काम अघि बढाउने रणनीति तय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार दलहरुले तय गरेको रणनीतिक अनुसार सोमवार सम्म सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनरावलोकन मागको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराउने तयारी थालिएको । सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट दर्ता गरिने पुनरावेदनको तयारीका लागि कानुनबिदहरु समेत लागेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारका तर्फबाट पुनरावलोकन माग गर्ने निष्कर्षमा पार्टीहरु पुगेपछि सुशील कोइरालाले शुक्रवार चार राजनीतिक पार्टीहरुका शीर्ष नेताहरुले निकालेको वक्तब्यमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् । सो वक्तव्यमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । यही रणनीति अन्तर्गत पार्टीहरूले शनिवार मस्यौदा समितिको बैठक जारी राखेको बताइएको छ । सोमबारसम्ममा मस्यौदा संविधानसभामाको पूर्ण बैठकमा लगिसक्ने उनीहरूले तय गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि बरू मस्यौदा समितिमा सहमतिमा पुग्न सजिलो भएको बताइएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आज पोखरा पुगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मस्यौदा लेखन कार्य नरोकिने बताएका छन् । उनले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने जनताको चाहना भएकोले अदालतको आदेशले असर नपार्ने उनले स्पष्ट पारे । सर्वोच्चको आदेशपछि १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता चार दलका नेताहरू मस्यौदा समितिमा धेरै लचिलो देखिएकाले विवाद समाधान हुन सहज हुने समितिका एक सदस्यको भनाई छ । सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेश लगतै बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठकमा नै नेताहरुले सहमति हुन बाँकि बिषयमा मस्यौदा समितिमा चाँडोभन्दा चाँडो सहमति जुटाउने निर्णय गरेका थिए । एमाले सर्वोच्चको आदेशप्रति धेरै नै आक्रामक देखिएको थियो । सो बैठकमा सार्वजनिक रूपमा सो आदेशको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अडानमा एमाले रहेको बताइएको छ । तर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान जारी हुन नदिने तत्व क्रियाशील भएकाले आवेगमा आएर नभई सुझबुझ ढंगले संविधानको प्रक्रिया जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पौडेलको भनाईलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सहमति जनाएपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्ने र संविधानसभाले काम जारी राख्ने सहमति भएको हो । दलहरुले सरकारले माग गरेको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको फैसला नसच्याएमा जनतामा गएर सुझाव संकलन गरेपछि प्रक्रियामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने रणनीति पनि तय गरेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले पार्टीहरुले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा संघीयतासम्बन्धी सहमतिका बुँदाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा प्रदेशको सीमा, संख्या र संरचना लगायतका राज्य पूनसंरचना र संघीय शासन प्रणालीको स्वरूपसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, दलहरुको सहमतिको बुँदा १,२ र ३ ले भने संघीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाईले गर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशले सहमतिको यीनै बुँदालाई अस्वीकार गरेको हो ।