चार दलको १६ बुँदे सहमतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं । चार दलले बालुवाटारमा गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तररिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै त्यसका केही प्रावधानलाई खारेज गराउन केही वकिलहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । पूर्वराजदूतसमेत रहेका विजयकान्त कर्ण र कपिलवस्तु निवासी रक्षाराम हरिजनले शुक्रबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका छन् । ‘संवैधानिक र कानूनी प्रश्न बाहेकका अस्पष्ट किसिमका रीट निवेदन दायर गर्न ल्याएमा दरपीठ हुने’ भन्दै पौडेलले फर्काइदिएका हुन् । पौडेलले रीट दायर गर्न नमानेपछि कर्णले आइतबार दरपीठ आदेशविरुद्ध अर्को निवेदन दिएका छन् । अदालतले सोमबार यसबारे छलफल गर्ने भने पनि कम्प्युटरमा गडबढी आएको भन्दै स्थगन गरेको अधिवक्ता कर्णले बताए । कर्णले आफ्नो रीट निवेदनमा १६ बुँदे सहमतिका १, २, ३, ५ र १३ नम्बरका बुँदाहरु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । चार दलवीच जेठ २५ गते बालुवाटारमा भएको १६ बुँदे सहमतिबारे केही मधेसी नेताहरुले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । मधेसवादी नेतालाई आश्वस्त पार्दै राष्ट्रपतिले यसको संवैधानिकताबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।