संघीयता विवाद टुंग्याउन शीर्ष नेता सम्मिलित आयोग

काठमाडौं । संघीयतासम्बन्धी विवादमा मुख्य पार्टीका शीर्ष नेता रहने राजनीतिक आयोग बनाउने विषयमा तीन दलका नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन्। संविधानसभाको बैठक अझै केही दिन पर सारेर आयोग घोषणा गर्ने र यसलाई सभाबाटै अनुमोदन गराएर विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे सर्वसम्मत समाधान खोजिने भएको हो। आयोगलाई १५ देखि २० दिनको समय दिइनेछ। आयोग गठन सबैका लागि यो फेस सेभिङको एउटा माध्यम बन्ने छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए। आयोग घोषणापछि सहमति भएका विषय मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको सक्रियतामा यसबारे पटकपटक अनौपचारिक बैठक भएका छन्। कांग्रेस र एमालेले विवादित पाँच जिल्लाका सन्दर्भमा ती जिल्लामा मात्र जनमतसंग्रह गरेर टुंगोमा पुग्ने वा तिनलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने वा आयोग बनाएर निर्णय गर्ने गरी विकल्प दिएपछि एमाओवादी र केही मधेस केन्द्रित दलहरू आयोग बनाएर निष्कर्षमा पुग्न सहमत भएका हुन्। आयोगले प्रदेशको नामांकन भने गर्ने छैन। नामांकन गर्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिन दल सहमत भएका छन्। आयोग वा कार्यदल गठन हुने भएमा न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपलाई मस्यौदा समितिमा मस्यौदाका लागि पठाइनेछ। आयोग प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको संरक्षकत्व वा नेतृत्वमा बनाइने र कोइरालाले नेतृत्व नलिए कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आयोगमा रहनेछन्। एमालेबाट माधवकुमार नेपाललाई अघि सार्ने प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओलीले राखेका छन्। राजनीतिमा भूमिका नपाएको सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिएका नेपाललाई मुख्य समस्या समाधानको जि मेवारी दिन ओली तयार भएका हुन्। नेपालका लागि भूमिकाको पक्षमा माओवादी नेताले समेत बोल्दै आएका छन्। आयोगमा एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहनेछन्। मधेसी मोर्चालाई दिएको दुई सिटमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल वा सद्भावना पार्टी संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णमध्ये एक रहनेछन्। तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको भूमिका के हुने भन्ने तय नहुँदा मधेसी मोर्चामा थप विवाद बढ्ने देखिएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, कांग्रेस र एमाओवादीबीच आठ प्रदेशमा सहमति भएकोमा एमालेको ठूलो आपत्ति छैन। पाँच जिल्लालाई केन्द्र शासित गर्ने, टुक्र्याउने वा छुट्टै स्वायत्त प्रदेश बनाउने भन्ने विक ल्पमा छलफल चलिरहेको छ। ओलीको निजी धारणा उदयपुरलाई पनि झापा, सुनसरी, मोरङसँगै गाभ्नुपर्ने रहेको छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेताबीच सहमति नभएकै बेला यिनकै नेतृत्वमा आयोग बन्दा निष्कर्ष निस्कन्छ भन्नेमा दोस्रो तहका नेता भने विश्वस्त छैनन्। अनौचारिक वार्तामा सक्रिय तमलोपाका शुक्लले भने, पाँच जिल्लाका बारेमा गठन हुने आयोगले मधेसको भूमिका मधेसमै केन्द्रित रहने गरी निर्णय गर्नुपर्छ। मधेसी भूभागलाई मधेस प्रदेशमै राख्नैपर्छ। जारी वार्तामा बाधाविघ्न नपरे केही दिनभित्रै दलहरू निकासमा पुग्ने दाबी उनले गरे। एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले आयोग गठन गर्नेलगायत धेरै कोणबाट वार्ता अघि बढेको बताए। ‘हामीबीचको छलफल निःस्वार्थपूर्वक अघि बढेकोले केही दिनभित्र सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास गरौं’ महराले भने। एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संघीयता विवाद मिलाउन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसमा शीर्ष स्तरकै नेताहरू रहनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको र सोहीअनुसार गृहकार्य जारी रहेको बताए। वार्तामा कांग्रेसका महामन्त्री सिटौला, कानुनमन्त्री नरहरि अचार्य, वनमन्त्री महेश आचार्य र रमेश लेखक, एमालेका वामदेव गौतम, विद्यादेवी भण्डारी, अग्निप्रसाद खरेल र पाण्डे, एमाओवादीका महरा, रायमाझी, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत, मधेसी मोर्चाका रामजनम चौधरी, शुक्ल, कर्णलगायत थिए।