संवादसंगै प्रक्रियापनि लैजाने सत्तारुढ दलको निर्णय

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरुले सहमतिका लागि वार्ता र संवादलाई जारी राख्दै प्रक्रियाबाट संविधान लेखन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका साना दलहरुसहित स्वतन्त्र सभासदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । संविधानसभाको बैठक नजिक आइरहेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर दलहरुले बैठकमा छलफल गरेका थिए । सहमतिका लागि लामो समय खचिर्चासमेत सकारात्मक परिणाम हासिल नभएपछि दलहरुसँग भएको छलफलका आधारमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही चैत २३ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाइसकेका छन् । दलहरुलाई यसबीचमा सहमति गर्न आवश्यक समय पुगोस् भनेर अध्यक्ष नेम्वाङले एक साताको समय दिएर बैठक आह्वान गर्नु भएकामा दलहरुले यस अवधिमा कुनै औपचारिक रुपमा वार्ता र संवाद भएर सकारात्मक परिणाम आउन सकेन । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दल संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेमा प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गर्न अवपनि ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । उता एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको मोर्चा सहमतिको विकल्प नभएको जनाउँदै सहमति विपरीत प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउने कोसिस गरिए आन्दोलनको आधिँबेरी सिर्जना गर्ने र त्यसैको दबबामा सहमति गराउने मनस्थितिमा रहेको छ । दलहरुबीच खासगरी सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि खास गरेर राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा नै दलहरुका लागि पेचिलो विषय बनेको छ । बैठकपछि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानको लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रक्रिया र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले भने–‘सत्तामा रहेका हामी दलहरुलगायतका दलहरु जो एकताबद्ध छौँ, हामी हाम्रा कुरालाई संविधानसभा बैठकमा राख्छौँ, भिन्न विचार राख्नेका पनि कुरा सुन्छौँ ।’ नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आन्दोलन र बन्द हडतालले संविधान बनाउने कामलाई सहयोग नगर्ने भएकाले बन्द हडताल छोडेर मुलुकलाई यथाशक्य छिटो लोकतान्त्रिक संविधान दिने कार्यमा जुट्न आन्दोलनरत दललाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहमतिमा संविधान बनाउन तयार छाँै, सहमतिका हदैसम्मको लचकता प्रस्तुत गर्न र आवश्यक सबै खाले प्रयास र प्रयत्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भन्ने मान्यतामा छौँ ।’