यस्तो छ सरकार र प्रा डा केसीबीचको सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १२ दिनदेखि अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच एघारबुँदे सम्झौता भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल तथा प्रा डा केसी र नेपाल चिकित्सक सङ्घका तर्फबाट डा अञ्जनीकुमार झाले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको माग गर्दै अनशनरत शिक्षण अस्पताल हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत प्रा डा केसीका लगभग सबै माग सरकारले सम्झौतापत्रमार्फत सम्बोधन गरेको छ । आज भएको सो सम्झौतामा केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य नीति बनेपछि सोहीबमोजिम हुने गरी कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्ने कुनै पनि कामकारबाही नगरिने सहमति भएको छ । मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिँदा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियार दु?पयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने छ । साथै अन्य अनियमिततासम्बन्धी छानबिनका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग सात दिनभित्र गठन गरिने र समितिको प्रतिवेदनका सिफारिस अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । सम्झौतामा चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक आगामी तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गरिने र स्वास्थ्य शिक्षा नीतिनिर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी विशिष्टता र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता गरिने तथा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनःमूल्याङ्कन गरेर असम्बधन गर्न सकिने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सो सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई थप अधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षित्रसत्रदेखि लागू गरिने उल्लेख छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा शैक्षिक सत्र २०७२÷०७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्नेगरी निःशुल्क गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिइने र आगामी आवमा मध्यपश्चिममा एक मेडिकल कलेज स्थापना कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि सम्झौता भएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याई स्थगन गर्नेतर्फ कारबाही चलाइने र त्यसपछि अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग गरिएका सम्झौता र सङ्घले उठाएका मागमध्ये सम्झौता भएका मागमा यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि पठाइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । एघारबुँदे सो सम्झौतापत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष झा र प्रा डा वाइपी सिंह सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिने र प्रा डा केसीले विभिन्न माग राखी गरेको अनशन तथा सङ्घले आह्वान गरेको आन्दोलन आजैदेखि समाप्त गर्ने सहमति भएको छ ।