सहमति नभए प्रक्रिया सुरु गर्ने सभाध्यक्षको चेतावनी

काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ संविधानका विवादीत अन्तरबस्तुमा सहमति निर्माणमा भइरहेको विलम्बप्रति असन्तुष्टि जनाउदै स्थगित प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले संविधानसभाको बैठक अनन्तकालसम्म नरोकिएको दलहरुलाई स्मरण गराए ।‘दलहरुको आग्रहमा सहमतिको वातावरण वनाउनका लागि संविधानसभा स्थगित भएको २७ दिनसम्म पनि सार्थक वार्ता भएको छैन,’ राजधानीमा एक पुस्तक बिमोचान कार्यत्रलममा सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने–‘ अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित बैठक अनन्तकालसम्मका लागि रोकिएको होइन ।’ उनले घुमाउरो भाषामा दलहरुले तत्कालै सार्थक र परिणामुखी वार्ता नगरे संविधानसभाको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘दल र दलका नेताहरुले सहमति नगर्नुको कारण संविधानसभा मार्फत जनतलाई जानकारी दिनु पर्छ,’ उनले भने–‘देश यथास्थितिमा धेरैदिन अडकएर बस्न सक्दैन । जनता धेरै दिन पर्खन सक्ने अवस्थामा छैनन ।’ संविधानसभाको बहुमतले प्रस्ताव समिति गठन गरेपछि उत्पन्न विवाद र धु्रवीकरण रोक्न नेम्वाङले माघ २९ गते देखि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेको बुधबार २७ दिन पुगेको छ । त्यसबीचमा दलहरुबीचको अनौपचारिक संवाद सकारात्मक रहेको सूचना पाएका नेम्वाङले दश दिनमा सहमति नभए संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढाउने पूर्व योजना स्थगित गरेका थिए । राष्ट्रपति रामबरण यादवसंग बुधबार शीलतनिवासमा भएको भेटमा पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाको प्रक्रिया अनन्तकालका लागि स्थगित नभएको जानकारी गराएका थिए । दलहरुबीच सहमति नजुटेपनि विवादीत विषय साँघुरिएको तर निर्णयमा पुग्न विलम्ब भइरहेको जानकारी पाएपछि राष्ट्रपति यादवले पनि दलहरु छिटो सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । नेम्वाङले संविधानसभा बैठक आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्ने तिथि भने प्रस्ताव गरेका छैनन् । ‘दुई घन्टामा सहमति हुन्छ भन्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्न नसकेको होइन, नगरेको हो,’ उनले भने– ‘संविधानसभाको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भनेर पत्रकार देखि सर्वसाधारणसम्मले सोधिरेको प्रश्नको मैले जवाफ दिनुपर्छ । बैठकको मितिनै घोषणा गर्दा म्यानबाट तरवार झिकेको अर्थमा बुझिएला भनेर चुप लागेको छु ।’ दलहरुबीच संविधानका विवादीत अन्तरबस्तु र प्रक्रियामा सहमति आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेखगर्दै नेम्वाङले त्यसो हुनै नसके दलहरुको सर्वसम्मतिबाट बनेको अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुरुपको प्रक्रिया बढाउनुको विकल्प नहुने बताए । ‘तर दलहरुले अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको नियमावली र स्थापित अभ्यासको पनि आ–आफ्नै ब्याख्या गरिहेका छन्’ उनले भने ।