सर्वोच्चको फैसलाबिरुद्ध एमाओवादी र बैद्य माओवादीको संयुक्त बिज्ञप्ती

काठमाडौंं । एमाओवादी र नेकपा(माओवादीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । एचबअजबलमब( माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाद र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुमा फौजदारी कानून र सामान्य अदालती प्रक्रिया आकषिर्त हुने अदालतको ब्याख्या वृहत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको बताएका हुन् । नियमित अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने भन्ने सर्वोच्चको व्याख्याले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेको असाधारण र विषेश कानूनलाई वेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुई माओवादीका अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अदालतको व्याख्याले आयोगको अधिकार क्षेत्रमा कटौती गर्नुका साथै सक्रमणकालीन न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ ।’ सिद्धान्ततः गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्ने कुरामा विमति नरहे पनि अदालतको फैसलाले थप झन अन्योल पैदा परेको माओवादीको ठहर छ । ‘सामान्य प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई समेत क्षमादान हुन नसक्ने व्याख्या गरी भएको फैसलाले सत्य अन्वेषण र मेलमिलापको विधिशास्त्रीय मान्यता एवम् सक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न सकेको पाइएन–विज्ञप्तिमा भनेका छन् । अदालतको पछिल्लो व्याख्याले शंका उब्जिएको भन्दै दुबै माओवादीले अन्यौल हटाउन माग गरेका छन् । शान्ति सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्झौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा संलग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने र यो अन्तिम उल्लेख रहेको भन्दै एमाओवादी र बैद्य माओवादीले ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै सत्य निरुपणसम्वधी ऐनको दफा १३ को उपदफा ९३० अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुमा परेका उजुरीलाई यथावस्थामा राखी आयोग समक्ष पठाउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानविन गरेको भए सबै छानविन पनि आयोग समक्ष पठाउन आग्रह गरेका छन् । एमाओवादी र बैद्य माओवादीले राजनितिक मुद्दा फिर्ता लिन शान्ति सम्झौताको बुँदा स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–माग पूरा तत्काल नभएमा विस्तृत शान्ति सम्झौता अवरुद्ध हुन गई मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुनेतर्फ सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछौं ।’