एम्नेस्टीको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ । एम्नेस्टीले इन्टरनेसनलले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०१४÷०१५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले आयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटना समेतमा क्षमादान सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेबाट दण्डहीनताको अवस्था झन् दरिलो भएर गएको जनाएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको कारण मानवअधिकार संरक्षणका लागि कार्यरत राष्ट्रिय निकायलाई कमजोर पारिएको र लैङ्गिक, जातीय र सांस्कृतिकलगायत आधारमा हुने विभेदले निरन्तरता पाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताका प्रमाणका विषयमा थप अनुसन्धान नभएको र तराई क्षेत्रमा मानवअधिकार हनन् भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी आप्रवासी श्रमिकका अधिकारको चुनौति बढ्दै गएको, यातना तथा अन्य दुव्र्यवहारले निरन्तरता पाएको र यौन तथा प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकारमा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।