१६ गतेपछि संसदीय समितिमा फर्कदै एमाओवादी

काठमाडौं । संविधानसभा र संसदीय समिति बहिस्कारको निर्णय गरेर आन्दोलनमा होमिएको एमाओवादी आगामी १६ गतेपछिका संसदीय समिति बैठकमा सहभागी हुने भएको छ । संविधान निर्माणमा आफूलाई कांग्रेस–एमालेले सम्मानजनक स्थान नदिएको भन्दै रूष्ट भएर यो निर्णयमा पुगेको एमाओवादी आफ्नो निर्णयलाई गलत ठहर गर्दै आगामी १६ पछिका समिति बैठकमा सहभागि हुन लागेको हो । एमाओवादीले यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेपनि प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सभामुख सुवाचन्द्र नेम्बाङलाई जानकारी गराइसकेका छन् । संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सफल बनाउन समितिको बैठकमा सहभागी नभएको बताउदै एमाओवादी प्रमुख सचेतक पोखरेलले १६ गते पछि हामी अर्को बैठक बसेर निर्णय गरेर नै संसदीय समितिका बैठकमा भाग लिने जानकारी दिएका छन् । उनले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताएपनि यस अघिनै सभामुखसँगको भेटमा १६ गतेपछिका बैठकमा सहभागी हुने जानकारी गराइसकेका छन् । ‘मैले गिरिराजमणिजीलाई पनि भने व्यवस्थापिका संसद् प्रतिपक्षको हो, संविधानका विषयले संसदीय समिति बहिस्कार गर्नु कत्ति उपयुक्त हुन्छ भनेर’ फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले भने, ‘उहाँले आन्दोलनका तयारी पनि हो, त्यसैले १६ गते पछिका संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी हुने बताउनुभएको छ ।’ ‘गिरिराजमणिजीले म सँगै भएको भेटमा सभामुखलाई पनि १६ पछि संसदीय समिति बैठकमा सहभागी हुने तर संविधानसभाको बैठकको अवरोध सहमति नभएसम्म जारी रहने बताउनुभयो ।’ उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने कसैले बहिस्कार गर्यो भनेर जनताका काम रोक्न नमिल्ने बताए । प्रतिपक्षीबिहिन संसदीय समिति कतिदिन चलाउने भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ प्रतिप्रश्न गरे, ‘एमाओवादीले संसद् नै बहिस्कार गरेर आन्दोलन गर्न पाउने तर हामीले संसद जनताको काम गर्न नपाउने ?’ उनले माओवादीले बाहिर राजनीतिकरूपमा जस्नै संसदा पनि द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए । ‘प्रसासनिक पदमा भाग खोज्ने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष जोगाउन वार्तामा जाने तर संसदीय समितिमा नआउने गर्छन्’ उनले थपे, ‘राजनीति गर्नेले माछा देखे पानीमा हात, सर्प भेटे बाहिर हात गर्न मिल्छ ?’ उनले माओवादीले ‘वार्ताका कुरा गर्ने अनि शक्ति परिक्षण गर्न आन्दोलन गर्ने कामले सहमति निर्माणमा सहयोग पुग्दैन’ भन्दै जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । विपक्षी दलका नेताका हैसियतमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागि भएपनि संसदीय समितिहरुका सहभागि हुनका लागि दबाब परेको छ । एमाओवादी सचेतक पोखरेलले संसद विपक्षीको भएकाले पनि समितिका बैठकहरुमा सहभागि हुनुपर्छ कि भन्ने बिषयमा छलफल भएको बताए । उनले संसदीय समिति बहिष्कार गर्दा सरकारका गलत कामकारवाही माथि विपक्षीको निगरानी नहुने भएकाले सरकारलाई नै सच्चो हुने बताए ।