एक महिनामा एक सय मुद्दाको फैसला

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले माघ महिनामा एक सय भन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा नयाँ आयुक्त नियुक्ति भएपछि पहिलोपटक गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको पहलमा सरकारका २७ वटै मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीयस्तरका निकायहरुको तीन÷तीन महिनाको विवरण सार्वजनिक गरेको बताए । उनले २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू सार्वजनिक नभएको गुनासो गरे । माघ महिनामा आयोगबाट धादिङ, नुवाकोट, लमजुङ, स्याङ्जा, बाग्लुङ र पर्वतमा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको बाँस्कोटाले बताए । आयोगका उपसचिवको नेतृत्वमा सरकारका सबै मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले दिए । केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालय र निकायमा सूचना अधिकारी तोकी तिनीहरूको फोटो, नाम टेलिफोन नम्बर र कोठा नम्बरसहित विवरण फ्ल्याक्स बोर्ड तयार गरी कार्यालयको प्रवेशद्वारमा राख्न आग्रह गरिएको उनले बताए । पचहत्तरवटै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने र त्यसको अनुगमन गरिने जानकारी उनले दिए ।