स्वीस बैंकमा राखिएको साढे पाँच अर्बबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले स्विट्जरल्यान्डको एचएसबिसीे बैंकमा रहेको रु साढे पाँच अर्बबारे तत्काल अनुसन्धान थाल्न सम्बद्ध सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले उक्त रकमबारे छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न तथा खातावाललाई कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । स्विट्जरल्यान्ड र आवश्यकताअनुसार कुनै पनि देशमा सञ्चालन भएका त्यस्ता गोप्य खाता तथा अन्य विषयमा सूचना प्राप्त गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति ज्वालाले जानकारी दिए । त्यसैगरी कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा खाता सञ्चालन गर्ने तथा स्वदेश फर्केपछि पनि विदेशी विनिमयमा सोही प्रकृतिको खाता खोल्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा त्यसबारेमा समितिलाई शीघ्र जानकारी दिन आजैको बैठकले निर्देशन दिएको उनले बताए । बैठकले विदेशी लगानी प्राप्त हुँदा कुन उद्योग, त्यसको सञ्चालनको अद्यावधिक अवस्थाका साथै सम्पूर्ण विवरण उद्योग विभाग र सम्बन्धित निकायले समितिका साथै सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । नेपालीले स्वीस बैंकमा राखेको कालोधनबारे त्यसअघि समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक केवलप्रसाद भण्डारीले यकिनका साथ उक्त रकम अवैधानिक भन्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै त्यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिएका थिए । संसद मातहत अर्थ समितिले स्विजरल्याण्डको एचएसविसी बैंकमा नेपाली नागरिकले राखेको पाँच अर्व भन्दा बढी रुपैयाको विषयमा छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाह्रजना नेपालीको नाममा रहेको खातामा जम्मा भएको उक्त रकमबारे समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाले राष्ट्रबैंकलाई कुनै जानकारी नभएको भनाई राखेपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा बोल्दै गर्भनरदेखि अर्थ सचिव र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशसम्मले विदेशी बैकमा नेपाली नागरिकले खोलेको खाता र रकमका विषयमा जानकारी लिन सम्बन्धित मुलुकसँग नेपाल सरकारले पारिस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारी प्रतिनिधिहरुले दिएको सुझाव अनुसार समितिले सरकारलाई स्विजरल्याण्ड लगायत आवश्यक देशहरुसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सझौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई विदेशमा अनाधिकृत रुपमा राखिएको रकम मुलुकभित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक केबलप्रसाद भण्डारीले हालै संसदबाट पारित सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र पारस्परिक कानूनी सहायता सझौता ऐनका आधारमा नेपालले सन २०१७ सम्ममा सम्बन्धित मुलुकहरुसँग सन्धि गरी दुबै देशको सदनबाट उक्त सन्धि अनुमोदन हुनु पर्ने बाध्यात्मक प्राबधान रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यसैगरी समितिले बैदेशिक लगानीका नाममा नेपाल भित्रिएको विदेशी ऋण तथा लगानी सम्बन्धित उद्योगमा उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा विदेशी ऋण नेपाली उद्योगमा लगानी गर्ने नाममा भित्रयाउने कार्यलाई नियमन गर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह पनि समितिले गरेको छ ।