संविधानसभामा मतदानअघि १० दिन बैठक स्थगन गर्ने तयारी

काठमाडौं । संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयमा मतदान गर्नुअघि सहमतिका लागि दलहरुलाई १० दिनको समय दिने तयारी भएको छ । प्रश्नावली प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि आज संविधानसभाको पूर्ण बैठक बोलाइएको छ । प्रस्ताव निर्माण समितिले संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीसहितका संविधानका विवादित विषयमा २३२ वटा प्रश्न तयार पारेको छ । तर, एमाओवादी मधेसी मोर्चासहितका दलहरुले भने प्रश्नावली निर्माण प्रक्रियामा भाग नै लिएनन् । उनीहरुको नाराबाजीका वीच माघ ११ गते सभाध्यक्षले प्रश्नावली निर्माण समिति गठन गरेका थिए । संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन टेबल गर्नुका साथै त्यसलाई अनुमोदन गराइने स्रोतले बताएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ निकट स्रोतका अनुसार प्रश्नावली अनुमोदनपछि संविधानसभा बैठक १० दिनका लागि स्थगित गर्ने तयारी भएको छ । ‘सहमतिका लागि दलहरुलाई प्रयाप्त समय पुगोस् भनेर यो समय दिन लागिएको हो’ स्रोतले भन्यो । तर, यो समयमा सहमति भइहाल्ने संकेत भने दिएको छैन । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच सम्वादहीनता कायमै छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्तामा आहृवान गरे पनि विपक्षीले सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता खोजेको छ । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले रिपोर्टस क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा सहमतिको लागि केही दिनसम्म प्रश्नावली समितिको काम स्थगन हुन सक्ने बताएका छन् । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाहरु वार्तामा पनि नआउने र संविधानसभा पनि बहिस्कार गरिरहने हो भने कुरेर बसिरहन नसक्ने उनले बताए । उनले सहमति भएमा एमाओवादीले भने जस्तो प्रश्नावली समिति निलम्बन हुननसक्ने समेत जानकारी दिए । कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरु अझैपनि सहमतिमै संविधानजारी गर्न तयार रहेको भन्दै उनले माघ ५ गते करिब– करिब कुरा मिलिसकेकोले अबको वार्ता त्यहीबाट सुरु हुने बताए । यसैबीच सामान्यतया प्रस्ताव टेबल गरेमात्रै पुग्ने भए पनि राप्रपा नेपालले प्रश्नावली समितिमाथि प्रश्न उठाएकाले अनुमोदन गराउन पनि संविधानसभा सचिवालयले तयारी थालेको छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा प्रश्न बनाउन नपाएपछि राप्रपा नेपालले विरोध गरेको थियो । समितिको म्याद थपका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नियमापत्ति गरेपछि सभाध्यक्षले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । तर, राप्रपा नेपालको नाराबाजीका वीच समितिको म्याद थप भएको थियो । सभाध्यक्ष निकट स्रोतले भन्यो–‘एउटा सिंगो दलले समितिमाथि प्रश्न उठाएकाले अनुमोदन गराउन लागिएको हो । भोलिको बैठकमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुमोदन गराइनेछ । यसमा उहाँहरु (राप्रपा नेपाल)ले आफ्नो मत राख्न पाउनुहुन्छ ।’ यद्यपि राप्रपा नेपालले बिहीबारको बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बहिस्कारको निर्णय गर्नुअघि मंगलबार राप्रपा नेपालका नेताहरुले संविधानसभा अध्यक्षलाई भेटेका थिए । भेटमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले फरक मत राख्ने मौका दिने बताएपछि उनीहरु सकारात्मक देखिएका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँगको परामर्शपछि बुधबार बहिस्कारको निर्णयमा पुगेका छन् ।