संविधानसभाबाट नेम्वाङले २५ लाख, दाहालले २० लाख लिए

काठमाडौ । संविधान निर्माणका लागि एक वर्षको अवधिमा राज्यको १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । दलहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेअनुसार १ बर्षमा संविधान जारी हुन नसकेपनि विभिन्न शिर्षकमा रकम खर्च भएको हो । सभासद्हरुको तलबभत्ता, बैठक संचालन भएको दिनको खाना, स्टेशनरी, संविधानसभा भवनको भाडा लगायतमा एक वर्षमा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । संविधानसभा र संसद् अन्र्तगतका समितिका सभापतिहरुले यो अवधिमा १५ लाख ५७ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँका दरले सुविधा लिएका छन् । त्यसैगरी, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले २५ लाख ५३ हजार ३ सय ६०, उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले २१ लाख ४६ हजार ३ सय ८० र विपक्षी दलका नेता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २० लाख १० हजार ५ सय १६ रुपैयाँ लिएका छन् । यसैबीच, समयमै संविधान जारी गर्न नसकेका सभासद्हरुले भने पछिल्लो समय पेश्की लिने क्रम बढेको छ । यससम्बन्धमा भने सचिवालयले सुचना बाहिर ल्याएको छैन । प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा नियमसंगत नै सभासद्हरुले ३ महिनासम्मको पेश्की लिन सक्ने बताए । समाचार कान्तिपुरले छापेको छ ।