युद्धअपराधका मुद्दा फिर्ता नहुने

काठमाडौं । युद्धकालीन भए पनि युद्धअपराध एवं राज्यविरुद्ध अपराधसहित विभिन्न २७ किसिमका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अब कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नहुने भएका छन्। राजनीतिक निर्णयका आधारमा यस्ता मुद्दा फिर्ता लिइने, तर कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका तिनै व्यक्ति फेरि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पक्राउ पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कार्यविधि नै बनाएर मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार मन्त्रालयले बनाएको ‘नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ु मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। कार्यविधिमा हत्या, अपहरण, युद्धअपराध, राज्यविरुद्ध अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका २७ किसिमका मुद्दा ‘फिर्ता लिन नसकिनेु दफामा सूचीकृत गरिएको छ। यो कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक मोलमोलाइका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाट उन्मुक्ति दिइने बाटो बन्द भएको छ। यसले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घटक माओवादी र तराई तथा पूर्वी पहाडमा सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न समूहका नेता तथा कार्यकर्ता सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन्। ‘अब सरकारवादी मुद्दा फिर्ताको क्रम कार्यविधिअनुसार मात्र हुन सक्छ, प्रवक्ता ढकालले नागरिकसँग भने, ‘कार्यविधिमा मुद्दा फिर्ता नहुने भनेर उल्लेख भएका विषय अब फिर्ता लिन सकिँदैन। तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएयता माओवादी र मधेस आन्दोलनलाई जोडेर गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक अभियोगमा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको थियो। सम्झौतामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वताका लागेका मुद्दा फिर्ता हुनेु बुँदा राखिएकाले २०६५ बाट त्यही आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको थियो। गृहस्रोतका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०६५ साउन १२ र कात्तिक ११, २०६८ फागुन १५ र २०६९ असोज १८ मा ५ सयभन्दा बढीमाथि लागेका हत्या, अपहरण, अवैध हतियारलगायत गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। मुद्दा फिर्ता लिनेमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार अग्रणी छ। उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफू र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित ३ सय ४५ भन्दा बढीविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराएका थिए। इन्जिनियर नवराज विष्टको हत्या र सर्लाहीको लगनीगोठ प्रहरीचौकी आक्रमण गरी हतियार लुटेको मुद्दा खेपिरहेका सुजन यादव श्रीचन राय यादव विरुद्धको मुद्दा पनि सोही समय फिर्ता लिइएको थियो। मुद्दा फिर्तापछि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका यादव पुस ९ मा पाकिस्तानी नागरिकसँग मिलेर बैंककमा तीन नेपाली युवा अपहरण गराएको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका छन्। एकीकृत माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। भट्टराईको पालामा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध सर्वोच्चले उज्ज्वन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्याधउँदै आजन्म कैद फैसला सुनाएको मुद्दा फिर्ता लिने असफल प्रयास भएको थियो। यो फैसला अझै कार्यान्वयन भएको छैन। ढुंगेल प्रहरी नजरमा फरार छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।