वार्तामा बस्न लागि विपक्षीका तीन सर्त

काठमाडौं । एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले सत्तापक्षसंग वार्ताका लागि तीनवटा सर्त अगाडि सारेको छ । ती सर्त पुरा नभएसम्म वार्तामा नबस्ने र आन्दोलनकै बाटो अगाडि बढाउने निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको छ । मंगलबार सरकारमा दलले एमाओवादी सहितका विपक्षी दललाई वार्तामा आउन सयुक्त अपिल गरेका थिए । विपक्षी दलले वार्ताको मार्गचित्रका बारेमा सत्तापक्षको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजानिक हुनुपर्ने, सहमतिबाटै संविधान बनाउने ग्यारेण्टी र संविधानसभा अध्यक्षले बनाएको प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्ने तीन सर्त अगाडि सार्ने भएको छ । यी सर्त पुरा नभएसम्म वार्तामा नबस्ने एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले जानकारी दिए । उनले सत्तापक्षले सहमतिका लागि वार्तामा गर्न नचाहेकाले आफुहरु वार्तामा तयारीमा नलागेको समेत बताए । ‘प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा फर्केर सहमतिबाटै संविधान ल्याउने ग्यारेण्टि गर्नुपर्छ’ पोखरेलले भने ‘हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुदैन भन्ने आफ्नो अडानमा यथावत छौ, जतिसुकै सार्वजनिक अपिल गरेपनि वार्तामा जान्नौं ।’ औपचारीक वार्ता अस्वीकार गरेपनि अनौपचारीक वार्ता भने सुरु भएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच टेलिफोन कुराकानी भएको छ । मंगलबार कानुनमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।