राष्ट्रपति ज्यू भ्रष्टाचार गर्ने तरिका बद्लिएको छ

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामबरण यादव समक्ष आर्थिक वर्ष २०७०÷७१को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार दिउँसो प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रपति कार्यलयमा शीतल निवासमा अख्तियार २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त कार्कीले आयोगको सक्रियताले गर्दा सार्वजनिक सेवा र विकासको प्रवाहमा सुधारका संकेतहरु देखिएको बताएका छन्। उनले चुनौतिहरु पनि भएको स्वीकार गरे। सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तार, आधुनिक प्रविधि र संचार सञ्जालको विकासले भ्रष्टाचार गर्ने तरिका बदलिएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए। खासगरी सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गर्नसक्ने केही आधार भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति गोप्य रूपमा लुकाउने, वैध स्रोतबाट आर्जन गरेको पुष्टि गर्न झुटा कारोबार वा व्यवसाय गरेको देखाउने तथा मुलुक बाहिर स्थानान्तरण गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीले नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको समेत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए। नीतिगत निर्णयका नाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रका विषयलाई पनि जवाफदेहिताबाट उम्कने मनसायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ,उनले भने। यस्तो प्रवृत्तिले ठूला भ्रष्टाचारका विषयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषय कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको उनले जनाउ दिए। अख्तियारले साना तहका कर्मचारी र साना भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई वास्ता नगर्ने गुनासो बढिरहेको छ। उनले यस्तो आरोप वा गुनासोको जवाफ राष्ट्रपतिलाई दिए,भ्रष्टाचार सूक्ष्मतम् नै किन नहोस् यसले समग्र प्रणालीलाई नै संक्रमित गर्ने भएकाले भ्रष्टाचार आयतनमा सानो वा ठूलो भनी परिभाषित गर्नुभन्दा पनि भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नै रोक्नेतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु । उनले गतवर्ष जस्तै यो वर्षपनि एउटा वाचा दोहोराए। आउने दिनमा ठूला भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतलिाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, गतवर्ष अख्तियारको केन्द्रिय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा २२ हजार ६ सय २ वटा उजुरीहरु परेका छन्। ६८ प्रतिशत उजुरीहरु फछ्र्यौट गरेको छ। ती मध्ये ६ हजार १ सय ८५ उजुरीहरुलाई अख्तियारले पहिलो अनुसन्धानबाटै तामेलीमा राखेको छ। ८ सय ९० उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य उजुरीहरुको कारबाहि भैसकेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गतवर्ष अख्तियारले अनुसन्धान पुरा गरि जम्मा १ सय ६८ वटा मुद्दा विषेश अदालतमा पुराएको छ। यी मुद्दाहरुका प्रतिवादीहरु भने ६ सय ५२ छन्। ती मुद्दाहरुबाट,१ अर्व ६६ करोड रुपैँया भन्दा बढी विगो मागिएको अख्तियारले जनाएको छ। यस वर्ष विषेश अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरु मध्ये ९८ वटा मुद्दाको फैसला भएको र ८० प्रतिशत मद्दा अख्तियारले जितेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गतवर्ष अख्तियारको निर्णयबाट ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ। अघिल्लो वर्ष अख्तियारले जम्मा ४ करोड ३७ लाख असुल गरेको थियो। त्यस्तै अख्तियारको कारबाहीबाट उपत्याकाभित्रको ५३ रोपनी र उपत्याकका बाहिरको १६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न लेखिपठाएको छ। १ लाख ८७ हजार नयाँ करदाताहरुलाई आफ्नै पहलमा करको दायरामा ल्याएको पनि अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उसले बक्यौता र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोडेर ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ असुल गरेको जनाएको छ।