एमालेलाई संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको छैन् : रामचन्द्र पौडेल

अहिले दलहरुका बीचको छलफल संविधानका बिषयमा सहमति गरौ र संविधान जारी गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर पुर्ननिर्माणको काम पनि अगाडि बढाऔं भन्ने बिषयमा केन्द्रीत भएको छ । अहिले दैनिक भइरहेको मुख्य दलका छलफल संविधानका विवादीत बिषय टुंगो लगाउनेमा केन्द्रीत भएको छ । अहिले दलहरु बिषेश गरेर चार मुख्य राजनीतिक शक्ति संविधान निर्माणको बिषयमा केन्द्रीत भएर वार्तामा जुटेका छन् । वार्ताहरु भइरहेका छन् । हामीले संविधानसभा अध्यक्षसंग सहमतिका लागि ४÷५ दिनको समय लिएका छौं । वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ हेरौं । अझै प्रयास जारी छ । दलहरुका बीचमा प्रदेश र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । मलाई बुझ्न समस्या भएका छ, मेरो बिचारमा नेपाललाई बुझ्न नै समस्या परेको छ । सवै राजनीतिक दलहरु सहमतिका लागि तयार छन । तर सहमति कहिल्यै हुदैन । मेरो बिचारमा त ६ प्रदेशलाई भोली सिमा मिलाउनका लागि बिज्ञहरुलाई परामर्शका जिम्मा दिएर अब आउने प्रतिनीधि सभाले अनुमोदन गर्ने गरि अहिले मिलेका बिषयलाई संविधान जारी गर्ने बेला हो । यही बिषयमा छलफल नजिक नजिक पुगेको हो जस्तो लाग्छ । निर्वाचन प्रणाली र राज्यपुर्नसंरचनाका बारेमा यही बिषयमा नजिक पुगेको हो जस्तो लाग्छ । तर यहाँ छलफलल कै बीचमा के के हाँगा हाल्छ त्यो बिषयमा बुझ्न नै समस्या परेको छ । बाधक त प्रत्यक्ष रुपमा कोही पनि देखिएको छैन, तर मिले मिले जस्तो लाग्छ तर फेरि मिल्दैन, यो कुरा भन्न पनि गाह्रो छ र बुझ्न पनि गाह्रो छ । हामी त मिलेका बिषयमा फेरि भोलीपल्ट फेरि दाहो¥याउने गरेका छैनौं, नमिलेका बिषयलाई बरु हामी यहाँ नेर थप छलफल गरौं भन्ने गरेका छौं । अनि भइसक्यो भनेपछि उल्टाउने गरेका छैनौं हामीले तर अरु पार्टीहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो पर्ख र हेर भन्दा अरु गर्ने सक्ने अवस्था छैन् । शक्तिको वाँडफाँडको बिषयलाई संविधान जारी नभएसम्म नसोचौ भनेर सवै दलहरुले भनिरहेका छन् । हामीले पनि भनेको त्यही हो । तर एमालेका साथीहरुले यो बिषयलाई अगाडि ल्याएका छन् । यो बेलासम्म हामीले कांग्रसको नेतृत्व मानेको हो, फेरि आफ्नो भागमा नेतृत्व आउछ भन्ने बुझेर कांग्रेसको नेतृत्वको स्वीकार गरेको हो भन्ने भनाई राख्नुभएको छ । तर हामी भनेका छौं, हामी त ठुलो पार्टी भएकाले हाम्रो नेतृत्व स्वीकार गर्नुभयो । त्यही भएर सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउदा सात बुँदे सहमति भयो । त्यो सात बुँदे सहमतिमा कहि पनि संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेका छैनौं । त्यो सात बुँदेमा त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख यी पाँच मुख्य पदको पुर्नव्यावस्थापन गर्ने स्पष्ट भनिएको छ । हामी संविधान जारी भएपछि यी पाँच पद पुर्नव्यावस्थापनका लागि तयार छौं, प्रधानमन्त्री जीले पनि यही सहमति अनुसार तीनै पाँच पदको पुर्नव्यावस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भन्नुभएको हो । यी पदहरुको पुर्नव्यवस्थापनका बारेमा छलफल संविधान जारी भएपछि को को ले के के पद लिने भनेर छलफल गरौला अहिले संविधानका विवादीत बिषयमा टुंगो लगाऔं भन्ने हो । अहिले नै कुनै एक पार्टीलाई यो यो कार्यकारणी पद दिने भन्दा त समस्या हुन्छ । संविधानका विवादीत पनि समस्या हुन्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो । एमालले अहिले भविश्यको बिषयलाई लिएर संविधानका विवादीत बिषयमा अड्चन गर्न मिल्दैन् । एमालेले पनि संविधानका विवादीत बिषय टुंगो लगाएपछि मात्रै एमालेले आश गरेको कार्यकारणी पदका बारेमा छलफल हुन सक्छ ।