संवाद समितिले म्याद गुजार्दै

काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावबारे सहमतिको निर्णय नगरी आफ्नो म्याद गुजार्दै छ । संविधानसभाले दिएको चार दिनको समयसीमा आईतबार सकिने भएपनि समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । आज बसेको संवाद समिति र त्यस अन्तर्गतको शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिको बैठकले आईतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएका छन् । विशेष समितिको बैठक भोलि विहान ८ बजे र संवादको पूर्ण बैठक अपरान्ह ४ बजे डाकिएको छ । आईतबार संवाद समितिले सहमति प्रतिवेदन सभाध्यक्ष समक्ष बुझाउने संभावना कम छ । विशेष समितिमा संविधानको प्रस्तावना सहित ११ पटा प्रमुख विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेखगर्दै संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आइतबार सम्म ती सबै विषयमा सहमति निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । भीम रावलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनताका सुझावबारे सहमति र असहमतिका विषय छुट्याएर दिएको प्रतिवेदनमाथि शनिबार दिनभरीजसो शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिका छलफल भएको थियो । उनीहरुको छलफल निस्कर्षमा नपुगेकाले संवाद समितिको अर्को बैठक आईतबार डाक्ने औपचारिकतमा सिमित भएको हो । शीर्ष नेताहरुबीच प्रदेशको सिमाङ्ककन, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार लगायतका विषयमा केन्द्रीत छ । सर्वसाधारणले ती विषयमा प्रस्तावित मस्यौदाको प्रावधान विपरितका सुझाव धेरै दिएका छन् । अधिकांशले सुझावमा समावेस गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई भने नेताहरुलाई खासै महत्व दिएका छैनन् । उनीहरुले वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्बन्धी ब्यवस्था गर्ने र सर्वोच्च अदालत, अख्तियारसहितका संबैधानिक निकायका सरोकार संबोधन गर्नेगरी गृहकार्य गरेका छन् । सर्वसाधारणले शासकीय स्वरुप, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रारम्भिक मस्यौदाको ब्यवस्था विपरितका सुझाव धेरै दिएका छन् । अधिकांश सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेसीतका पक्षमा छन् । उनीहरुले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड०, जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद तोक्न सुझाव दिएका छन् । तर नेताहरुले जनताका यी महत्वपूर्ण सुझावलाई नेताहरुले खुद्रे विषयका रुपमा सूचीकृत गरी गम्भिरुपमा नलिएको बैठकका एक सहभागिले बताए । नेताहरुबीच सहमति जुट्ने जति विषयमा मस्यौदा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी विषयमा अनौपचारिक लछफल गर्दैजाने सहमति पनि भएको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच मस्यौदा परिमार्जनको प्रक्रियाभन्दा पछि जुट्ने सहमतिलाई संयुक्त संसोधन मार्फत संविधान विधेयकमा समावेस गर्न सकिन्छ । संविधान विधेयमाथिको सैद्धान्तिक लछफल पछि सभासद्हरुले संसोधनका लागि समय पाउने छन् ।