राजदुत नियुक्तीका लागि परराष्ट्रमा फेरि लिगलिगे दौड

काठमाडौं । सरकारले रिक्त ११ स्थानमा राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी सुरु गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजदूत हुन चलखेल सुरु भएको छ । पोस्टिङका लागि मारामार गर्ने परराष्ट्रका कर्मचारीहरू राजदूत बन्नका लागि नेताको घर–घर धाउन फेरि सुरु गरेका छन् । बेलुका नेताहरूलाई राखेर भोज खुवाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने उनीहरूको दिनचर्या बनेको छ । बिहीबार बालुवाटारमा बसेको कांग्रेसको बैठकमा समेत परराष्ट्र कर्मचारीको दौडधुपलाई लिएर चर्चा चलेको थियो । ‘परराष्ट्रका महारथिहरूलाई मान्नैपर्छ अब हजुर हामीलाई हेर्नुपर्‍यो भन्दै आउन थालेका छन्’ भन्दै एक सिनियर नेताले प्वाक्क भनेपछि अन्यले पनि बेलिविस्तार लगाउन थाले । मेरोमा यति जना आए भन्दै नेताहरूबीच हाँसोको विषय बनाइएको थियो । नेताहरूले परराष्ट्रका कर्मचारीहरूको मोलाहिजा देखेर उनीहरूको कार्यक्षमता र इमानदारितामाथि प्रश्नसमेत गरेको सहभागी एक नेताले बताए । बैठकमा पार्टीको विदेश विभागलाई सक्रिय बनाएर त्यहाँबाट परराष्ट्रको भन्दा कैयांै गुणा काविल व्यक्ति तयार गर्न सकिनेतर्फ पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले परराष्ट्रमा वरिष्ठता र मन्त्रालयमा धेरै बसेको हिसाबमा राजदूत हुनुपर्ने परम्परा तोड्दै मन्त्रालयका कनिष्टहरू समेत राजदूत नियुक्तिमा नेताहरूको चाकडीमा लागेका छन् । कर्मचारीबीच पनि पार्टीको भागबन्डा माग्न जाने कर्मचारीहरू नै भएपछि मन्त्रालयमा कतिसम्म राजनीतीकरण भइरहेको छ अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । ‘विगतमा वरिष्ठता र कार्यदक्षता हेरेर मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई राजदूत बन्ने अवसर दिइन्थ्यो, अहिले त साथीहरू म पार्टीको यति वर्षदेखिको सदस्य हुँ, पार्टीले फलानो देश त छोड्नै हुँदैन, पार्टीले विश्वास गरे म त्यसको नेतृत्व सम्हाल्न तयार छु नेताहरूको दैलो चहार्न थालेका छन्’, परराष्ट्र एक सिनियर सहसचिवले देशान्तरसँग भने । कुनै एक नेताले बोकेर हिँड्दैमा वा मन्त्री निकट हुँदैमा राजदूत दिन नहुनेमा परराष्ट्रका केही सहसचिवहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान सचिवलाई परेको छ । काममा विश्वास गर्ने सचिव आफंै पूर्ण सचिव हुन सकेका छैनन् । तर उनलाई पूर्ण हुन नसके पनि कुनै समस्या भने छैन । तर, मन्त्रालयभित्रको चरम गुटबन्दीले उनी पनि परेशान भएको खबर एक अधिकारी सुनाउँछन् । उनी वरिष्ठतालाई बिगार्न नहुने पक्षमा छन् । गाउँले नातागोता र पुरानो लिगेसी खोज्दै हिँडेकालाई र नेताकोमा धाउनेलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले सिफारिस नगर्ने सोच बनाएका छन् । तर, कतिपय कनिष्ठ सहसचिवहरूले समेत राजदूत बन्न नेताकोमा पैसासमेत बुझाइसकेको मन्त्रालयभित्रै चर्चा चले पनि पुष्टि भने हुन सकेको छैन । कतिपयले त हजुरको यति जनालाई विदेश लगिदिउँला भनेर लालच बाँडेको पनि बुझिएको छ । कतिपय सहसचिवले परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउने दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई समेत प्रभावमा पार्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । परराष्ट्र बिटमा लेख्नेहरू प्रायस् कांग्रेस समर्थक पत्रकार भए पनि कांग्रेसीलाई बोकेर नहिँडेको आरोपसमेत लिएर कांग्रेसी मन्त्रीहरूकोमा केही सहसचिव पुगेको स्रोतले जानकारी दियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवले केही महिना अघि ६ स्थानमा राजदूत खाइसकेका छन् । बाँकी राजनीतिक दल, विज्ञबाट गरिने भनिएकोमा दुई जनामात्र राजदूत भए र चारजना हुन बाँकी छन् । त्यसबाहेक अन्य सातमा पनि परराष्ट्रबाट दुईपर्ने र अन्य सबै बाहिरबाट नै नियुक्त हुने स्पष्ट छ । तर परराष्ट्रले दिउँसै रात पार्दै खाली भएकाको आधा आफूलाई चाहिने तर्क गर्न थालेपछि मन्त्री पनि अचम्ममा परेका छन् । यसअघि सार्क सचिवालय र राष्ट्रसंघ ९न्युयोर्क० समेत कुम्ल्याएको परराष्ट्रले अहिले दुईभन्दा बढी पाउने अवस्था छैन । अहिले बाहिर रहेका ३१ मिसन र सार्क सचिवालयसमेत गरेर ३२ स्थानमा राजदूत स्तरको पद रहेको छ । त्यसमा दुईजना परराष्ट्र र अन्य नौ स्थानमा बाहिरबाट राजदूत नियुक्त हँुदामात्र ५०–५० प्रतिशत हुने स्पष्ट छ । अन्य चार स्थानको महावाणिज्य दूतावास र सहसचिव नियोग उपप्रमुख भएर जाने स्थानको विषयमा कुनै चर्चा नै छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले दुईभन्दा बढी सहसचिवलाई पठाउन सक्ने आवस्था पनि छैन । अहिले नै भएका सहसचिव हरेकले दुई महाशाखा हेर्नु परिरहेको छ । सहसचिवहरू लगातार राजदूत भएपछि मन्त्रालय पूरै खाली जस्तो भएको छ । यसले गर्दा अहिले प्रशासनिक कार्यमा समेत असर परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी काविल भए पनि नेतृत्व क्षमतामा केही अपवादबाहेक अन्य सहसचिवहरू खरो रूपमा उत्रन सकेका छैनन् । त्यसैले बाहिरबाटै भए पनि काविल र राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने हैसियत बनाएकालाई राजदूत नियुक्त गर्न आवश्यक देखिन्छ । भारत र अमेरिकामा जसरी सक्षम व्यक्तिलाई पठाइएको छ त्यस्तैगरी अन्य मुलुकमा पनि सोही हैसियतका व्यक्ति पठाउँदा राजनीतिक स्तरमा कुरा राख्न सक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको वरपर रहेका प्रतीक प्रधान, दिनेश भट्टराई, बाबुराम आचार्य, शम्भुराम सिम्खडाहरू परराष्ट्रका अहिलेका भन्दा निकै माथिल्लो स्तरमा सम्बन्ध राख्न सक्ने हैसियतका छन् । आचार्य र भट्टराई सरकारी सेवाकै भए पनि राजनीतिक नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिमा पहिलेदेखि नै चर्चित हुन् । त्योभन्दा बाहेक अघि बढ्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी भइसकेका केदारभक्त माथेमा वा उनी सो सरहका व्यक्तिहरूको खोजी गरिनु आवश्यक छ । यस्तै व्यक्ति एमालेमा पनि नभएका होइनन् खोजी गर्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्री बनाएका भन्दा माथिल्लो स्तरको व्यक्ति राजदूत पदका लागि खोजी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालयको हैसियत हुने परराष्ट्रकै एक अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्रका एक वरिष्ठ उपसचिव भन्छन्, ‘राजदूत भएर गए हाम्रो छिटो प्रमोसन हुन्छ तर त्यो भन्दैमा जस्ताले पनि राजदूत खानैपर्छ भन्ने होइन । क्षमता नभएकालाई राजदूत नदिए पनि हुन्छ । किनकि सहसचिव हुँदैमा राजदूत हुनुपर्छ भनेर कुनै कानुनमा लेखेको हुँदैन ।’ राजदूत भनेको नातागोतालाई देखाउन र झन्डा हालेको गाडी विदेशमा चढ्नेमात्र होइन काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । कसले कति काम गरेको छ त्यसको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । तर त्यो न सरकारको अन्य निकायले गरेको छ न त मन्त्रालयले नै । केही राजदूतले भविष्यमा राष्ट्रसंघको जागिर खानको लागि बाटो बनाएका छन् । यसको कारण पनि परराष्ट्रले कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्दैन । राष्ट्रसंघका कोही रिसाउँछन् र पछि सेवानिवृत्त वा बीचमै छोडेर अन्य क्षेत्रमा काम पो गर्न पाइन्न कि भन्ने लोभमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू पर्ने गरेका छन् ।