थप LEADING_MAIN
सीडनीको टाउनहलमा खुल्यो माया लाउन्ज
अस्ट्रेलियाको पर्यटकीय नगरी सीड्नीमा नेपाली समाज बढदैगर्दा यहाँको सबैखाले व्यबशायमा नेपालीहरुको सहभागिता महत्वपुर्ण बन्दै गएको छ । आइतबार, साउन २०, २०८१
आज मेलबर्नमा तीज कार्यक्रम हुदै
शनिबार, साउन १९, २०८१
नेपाल प्रेस युनियन युरोप शाखाको अध्यक्षमा सञ्जयभक्त कँडेल र महासचिवमा प्रबल भट्टराई
बिहीबार, साउन १७, २०८१
बार्षिक १ दशमलब ६ अर्ब बराबरको नेपाली उत्पादन अष्ट्रेलियामा आयात गरिदै
बुधबार, साउन १६, २०८१
भर्खरै
- रोबिन शेरचनको नेतृत्वमा साझा टीम मैदानमा उत्रने
- अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायले मनाए पृथ्वी जयन्ति तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली दिवस’
- ३०४ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको हार्दिक शुभकामना
- एञ्जाद्वारा बरिस्ठ पत्रकार होमनाथ दाहाल प्रति समबेदना
- राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ३०४औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइँदै
साताको लोकप्रीय
सिड्नी । कोभिड १९ का कारण अस्ट्रेलिया आउन नपाएका विद्यार्थीहरुलाई अस्ट्रेलियन सरकारले आउदो डिसेम्बरदेखी बोर्डर खुल्ला गरेको छ । अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुराको सार्वजनिक गरेका हुन । प्रधानमन्त्री मरिसनले मान्यताप्राप्त खोप लगाएका र मापदण्ड पुरा गरेका अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी र दक्ष कामदारलाई अस्ट्रेलियाको नाका खुल्ला गरेको प्रस्ट पारे ।
८५ प्रतिशत अस्ट्रेलियनले कोभिड बिरुद्धको खोप लगाए पछी अस्ट्रेलियाले अस्ट्रेलिया प्रबेशलाई सहज बनाइेको हो । अब यो ब्यबस्था पछी विद्यार्थी स्किल माइग्रेसन ओर्किङ होलिडे लगायतका बिभिन्न २८ प्रकारका भिसा पाएका बिदेशी नागरिक हरु अस्ट्रेलिया आउन सक्ने छन् ।
भिसा पाएर पनि कोभिडका कारणले अस्ट्रेलिया आउन नपाएर कलेजको शुल्क तिर्दै अन लाइन क्लास लिइरहेका विद्यार्थीहरुको लागि सरकारको यो निर्णयले ठुलो राहत मिल्ने बिस्वास लिइेएको छ ।
अस्ट्राजेनेका ,जोन्सन एण्ड जोन्सन, मोडर्ना सहित भारतिय र चिनिया खोपको पुरा मात्रा लिएकाहरु आउन पाउने ब्यबस्था मिलाइेको छ ।
सरकारको यो घोषणासंगै करीब दुई लाख भिसा बाहक बिदेशीहरु अस्ट्रेलिया आउने छन् । खोपको मापदण्ड पुरा गरेका कोरियारी र जापनी नागरिक ले पनि डिसेम्बरदेखी अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्न पाउने छन ।
केन्द्रिय सरकारको यो निर्णय पछी अस्ट्रेलिया आउने बिभिन्न देशका नागरिक हरुलाई क्वारेण्टिनमा बस्न पर्ने या नपर्ने भन्ने कुराको निर्णय समन्धित राज्य सरकारले अपनाउने नीतिमा भर पर्नेछ l