संघीय प्रदेशको सीमांकन राजनीतिक संयन्त्रमार्फत


  • January 18, 2016


संघीय प्रदेशको सीमांकन राजनीतिक संयन्त्रमार्फत

काठमाडौं । संघीय प्रदेशको सीमांकन राजनीतिक संयन्त्रमार्फत गर्न र त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहमत भएका छन्। प्रमुख तीन दल संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूचीमार्फत संवैधानिक मान्यता दिने योजनामा छन् भने आन्दोलनरत मोर्चा भने संविधानको धारामै यस्तो राजनीतिक संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा छ। सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आइतबार बसेको बैठकमा संघीय प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी राजनीतिक संयन्त्रलाई कुन प्रक्रियाबाट संवैधानिक मान्यता दिने भन्नेमा सहमति हुन सकेन। सोमबार बिहान प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग उक्त पार्टीबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले छलफल गर्नेछन्। अपराह्न ४ बजेदेखि तीन घन्टा बसेको बैठकबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता महेश आचार्यले भने, ‘कार्यदल सहमतिनिकट पुगेको छ। मोर्चाले उठाएका सबै एजेन्डामा टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं तर सबै एजेन्डामा कार्यदलका सबै सदस्य एकअर्काको धारणा सुन्ने, बुझ्ने र रेकर्ड गराउँदै अभिलेख गराउने कार्यमा एकमत भएका छौं।ु सोमबारको बैठकमा साझा धारणा बन्नसक्ने उनले बताए। मोर्चा, सरकार र प्रमुख विपक्षी दलबीच हुने सहमतिलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउँदै वैधानिकता दिन सकिने उनले बताए। संयन्त्रलाई वैधानिकता दिने विषयमा कार्यदलमा कुनै मतमतान्तर नरहेको जानकारी उनले दिए। अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यदलमा कुनै सहमति भइनसकेको बताए। ुसंयन्त्रको कार्यविधिमा सामूहिक छलफल भयो। अनुमोदनअघि नै प्रमुख तीन दलका साथीहरूले शीर्ष तहमा छलफल गर्न समय माग गरेकाले सोमबार पुनः बैठक बस्छु, उनले भने। एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले बैठक अत्यन्त सकारात्मक र सहमतिनिकट रहेको बताए। उनले भने, ुमोर्चासँग पहिलोपटक कंक्रिटमा छलफल भएकाले सोमबारको बैठक निर्णायक निकट छ।ु कार्यदलका एक मधेसी नेताका अनुसार प्रमुख तीन दलले शनिबार तय गरेको पाँचबुँदे प्रस्तावमाथि आइतबार मोर्चाका तर्फबाट ६ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो।
ती नेताका अनुसार ६ बुँदे प्रस्तावमा सीमांकनका विषयमा तराई÷मधेस शब्द राख्न, राजनीतिक संयन्त्रको समयसीमा तोक्न, विगतका विभिन्न आयोग, समितिका प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन, प्रान्तलाई राजस्वको अधिकार दिन, मोर्चाको ११ बुँदे अवधारणा स्वीकारेको सम्बोधनसहितको सरकारको प्रतिबद्धता दिन र संशोधन प्रस्ताव मधेसको माग र भावनाअनुसार परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता मंगलसिद्धि मानन्धरले संयन्त्रको कामकारबाहीमा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि सन्दर्भसामग्रीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा आएको बताए। अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।


NEPAL NEWS Team
280 views

सम्बन्धित समाचारहरु