राष्ट्रपतिको भन्दा बढि सुविधान प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई


  • January 14, 2016


राष्ट्रपतिको भन्दा बढि सुविधान प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जम्बो’ सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका पदाधिारीहरूलाई कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट अस्वभाविक रूपमा आकर्षक सुविधा दिएको छ । ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई १ लाख ३४ हजार ४ सय ७० देखि सबभन्दा तल्लो तहका स्वकीय सचिवलाई ८० हजार ८ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब सुविधा दिन थालिएको छ । गाडी आफैंले व्यवस्था गरी चढ्ने नाममा उनीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । सुविधा बढेसँगै राज्यको ढुकुटीबाट मासिक सबभन्दा बढी रकम बुझ्नेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारी परेका छन् । प्रमुख सल्लाहकार र सल्लाहकार, विज्ञ र प्रमुख स्वकीय सचिवले पाएको मासिक रकम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने मासिक तलबभत्ताभन्दा बढी हो । राष्ट्रपतिले मासिक १ लाख २० हजार ३ सय ६० तथा उपराष्ट्रपतिले ८६ हजार ४ सय २० तलबसुविधा पाउँछन् । उनीहरूलाई सरकारी सवारीको सट्टा आफैंले गाडी व्यवस्था गरी चढ्नका लागि भन्दै सरकारले मासिक सवारी साधनबापत तह हेरी ५० हजारदेखि ३२ हजार, सवारी चालकबापत १४ हजार ७ सय र इन्धनबापत मासिक २१ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ । यसअघि सल्लाहकार र स्वकीयसचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई तहअनुसारको तलब र चालकसहितको कार सुविधामात्र पाउँथे ।
सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई गाडी सुविधाबापतमात्र मासिक ७५ हजार ७ सयदेखि ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिइएको छ, जबकि स्तरीय कार नै चालकसहित मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा भाडामा लिन सकिने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिने निर्णयलाई नजिर बनाई अरू मन्त्रीका सल्लाहकारले समेत यस्तै सुविधा लिने बाटो खुलेको छ । यसले गर्दा मुलुकको राज्यको ढुकुटीबाट सल्लाहकारका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम खर्च हुनेछ । ‘मन्त्री या सचिव सरहका सल्लाकार, विज्ञ या प्रमुख स्वकीय सचिवलाई गाडीबापतको सुविधा भन्दै ठूलो रकम तोकेर सुविधा दिनु कानुनविपरीत हो, कानुनअनुसार जुन सरहको पदमा नियुक्त गरिएको हो, त्यो पदमा रहेको व्यक्तिले पाउने सरहको सुविधामात्र दिन मिल्छ, बढी दिन मिल्दैन’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै एक अधिकारीले भने । सुशासन ऐनको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेका आफू निकटस्थ नेता र कार्यकर्तालाई मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र सहसचिव सरहको प्रमुख सल्लाहकार, सल्लाकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसरी नियुक्ति पाएको भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेका १७ जना छन् । सुशासन ऐनमा ‘निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र विज्ञमा नियुक्त व्यक्तिहरू कुन कुन विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्, तिनलाई तोकिएको काम निजामती सेवाका कर्मचारीले किन सम्पादन गर्न सक्तैनन् भन्ने आधार उनीहरूको नियुक्तिमा खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रेस सल्लाहकारमा प्रमोद दाहाल, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा देवेन्द्र दाहाल, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक तथा साँस्कृतिक सल्लाहकारमा डा. अजयक्रान्ति शाक्य, सुरक्षा सल्लाहकारमा प्रकाशबहादुर बस्न्यात र राजनीतिक सल्लाहकारमा वसन्त नेम्वाङलाई नियुक्ति गरिएको छ । मुख्य सल्लाहकार रिमाललाई मन्त्री सरह र बाँकी सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सरहको तलब गाडीबापतको आकर्षक सुविधाबाहेक दिइएको छ । वरिष्ठ जनसम्पर्क विज्ञमा निरुदेवी पाल, वरिष्ठ वैदेशिक सम्बन्ध विज्ञमा गोपाल खनाल, वरिष्ठ राजनीतिक विज्ञमा ज्ञानेन्द्र शाक्य, वरिष्ठ सञ्चार विज्ञमा चेतन अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासन विज्ञमा राजेन्द्रप्रसाद यादव र वरिष्ठ आर्थिक तथा विकास विज्ञमा गजेन्द्र थपलियालाई नियुक्त गरिएको छ । विज्ञहरू सबैले सचिव सरहको तलब गाडीबापतको आकर्षक सुविधाबाहेक प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा ईन्द्र भण्डारी, स्वकीय सचिवमा रमेशकुमार आचार्य, राजेश बज्राचार्य, रमेश भट्टराई र हरदेव जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रमुख स्वकीय सचिव विशिष्ट श्रेणी सचिव सरह र स्वकीय सचिवले सहसचिव सरहको तलब गाडीबापतको आकर्षक सुविधाबाहेक पाउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।


NEPAL NEWS Team
275 views

सम्बन्धित समाचारहरु