मधेशी मोर्चाद्धारा सत्तापक्षको प्रस्ताव अस्वीकार


  • November 19, 2015


मधेशी मोर्चाद्धारा सत्तापक्षको प्रस्ताव अस्वीकार

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित रहँदा बुधबार सिंहदरबारमा भएको सत्तारुढ राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच शीर्षवार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा किस्तामा प्रदेश सीमांकन मिलाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनौपचारिक प्रस्तावमा मोर्चा र सत्तारुढ दलबीच नै सहमति नजुटेपछि वार्ता फलहीन भएको हो । त्यसलगत्तै दाहालले समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति या राजनीतिक संयन्त्र गठनको अर्को प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि वार्ता अघि बढ्न सकेन । दाहालले किस्ता–किस्तामा सात प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव तयार गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेस, एमालेलगायत प्रमुख दल सहमत नभएको बुझेर उनले बुधबारको बैठकमा टेबुल नै गरेनन् । मोर्चा पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएन । त्यसपछि उनले सिमाना हेरफेर, समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधानका लागि उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र या सर्वदलीय संसदीय समिति गठन प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालले यस्तो समितिलाई निश्चित समय दिएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । ‘मैले यसबीच सीमांकन विषयमा स्टलमेन्ट बेसिसमा केही भाग अहिले मिलाउने र केही पछि मिलाउने भनेर अनौपचारिक छलफल गरेको थिएँ,’ सिंहदरबारमा बुधबार भएको बैठकपछि दाहालले पत्रकारसँग भने, ‘सबै दलका नेतासँग छलफल गरेको पनि थिएँ तर भाग–भाग गरेर समस्या समाधान हुने देखिएन । प्याकेजमा एकैचोटि गर्ने भनेपछि उहाँहरुको मागबारे छलफल गरेर हामी कंक्रिट प्रस्ताव बनाउँछौं ।’

दाहालको प्रस्तावमा प्रमुख दल नै सहमत थिएनन् । कांग्रेसले दाहालको प्रस्ताव मान्य नहुने छनक पहिल्यै दिएको थियो भने एमालेले पनि त्यसमा गृहकार्य नगरिएको भन्दै तत्काल त्यसमा जान नहुने धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेता उपस्थित नभएपछि ठोस प्रस्ताव आउन नसकेको नेताहरूले जनाएका छन् । ‘समग्रमा समस्या समाधान गर्न संसदीय समिति बनाएर टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको छु,’ दाहालले भने, ‘सीमांकन, समावेशी–समानुपातिक, निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकतासम्बन्धी सबै विषय संसदीय समितिबाटै टुंगो लगाऊँ । यसले विवाद आउँदैन भनेको छु । संसदीय समिति हुँदैन भने प्रमुख दलको राजनीतिक समिति बनाएर जान पनि सकिन्छ । यसमा पनि हामी तयार छौं भनेका छौं ।’ अर्को वार्तामा सत्तापक्ष र विपक्षको सल्लाहबाट ठोस प्रस्ताव राख्ने उनले बताए । आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि वार्ताको वातावरण नबिग्रिएको दाहालको भनाइ थियो । ‘वार्ता असफल भएको होइन’ दाहालले भने, ‘वार्ता गम्भीर रूपले नै भयो । कांग्रेस पनि वार्तामा उपस्थित हुनुपथ्र्यो । संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको पनि सहमति चाहिन्छ । त्यसैले अब प्रमुख दल छलफल गरेर कंक्रिट प्रस्ताव तयार गर्छौं ।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तापक्षले कुनै पनि प्रस्ताव नल्याउँदा वार्ता प्रगतिउन्मुख नभएको बताए । ‘वार्ता निर्णायक भएन,’ यादवले भने, ‘माग सम्बोधन गर्ने कुरामा सत्तारुढ दल र शीर्षस्थ नेताले कुनै कंक्रिट निर्णय र प्रस्ताव दिन सक्नुभएन । समस्याको समाधान चाँडै होला भनेका थियौं तर आज पनि केही भएन ।’ उनले चिया र बिस्कुट खानका लागि मात्रै वार्तामा नबोलाउन आफूहरुले सत्तापक्षका नेतालाई आग्रह गरेको धारणा राख्दै ठोस प्रस्ताव ल्याए जहिले पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए । ‘तपार्इंहरुले जुन दिन ठोस निर्णय गरेर आउनुहुन्छ, त्यो दिन वार्तामा बोलाउनुहोला भनेर हिँड्यौं,’ यादवले भने, ‘वार्ताको ढोका हामीले बन्द गरेका छैनौं । चिया खान मात्रै वार्तामा नबोलाउनुस् भनेर भनेका छौं । सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ सत्तापक्षबाट कुनै पनि प्रस्ताव नआएको धारणा उनले राखे । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।


NEPAL NEWS Team
280 views

सम्बन्धित समाचारहरु