Wednesday, June 12, 2024

भारतीय विदेश मन्त्रालय बैठकको माग जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने


  • September 23, 2015


भारतीय विदेश मन्त्रालय बैठकको माग जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने

काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि सीमावर्ती मधेस क्षेत्रमा निरन्तर रहेको असहज परिस्थितिबारे परामर्श गर्दै अहिले जारी संविधानमा जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने प्रावधान हटाइएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार अपराहन दुवै देशका राजदूतसहित कूटनीतिक अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न परामर्श बैठकमा नेपाल डेस्क प्रमुख सहसचिव अभय ठाकुरले भारतीय चासोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पहिलो चरणमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित राय र अर्को पटक विदेश सचिव एस. जयशंकरसमेत भारतीय चासो लिएर राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग जाँदासमेत सुनुवाइ नभएको बारे परामर्श बैठकमा छलफल भएको थियो । नेपालको पछिल्लो स्थिति ब्रिफिङ का लागि सोमबार दिल्ली बोलाइएका राजदूत राय र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका कूटनीतिक अधिकारी सहभागी बैठकमा राजदूत रायले भनेका थिए, ‘भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको अशान्ति र असुरक्षाको स्थिति लम्बिँदो छ । यसकारण समस्या समाधानमा आपसी सहमति र परामर्शका लागि पनि तदारुकता खोज्नुपर्छ ।’ ‘भारतीय–सरोकारको विषय’ भन्दै उठाइएको एउटा सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत व्यवस्था भएको ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ भन्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा हटाइएकोमा गम्भीर चासो राखिएको छ । अहिलेको संविधानमा भने निर्वाचन क्षेत्रका हकमा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिने भनिएको छ । विशेषतः तराई क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रसमेत बढी हुने भएकाले यसमा आवाजहीन÷पछौटे समाजको बढी प्रतिनिधित्व रहने भारतीय अधिकारीको दाबी थियो । कधेस तराईको अशान्तिले भारतलाई स्वभावतः प्रभावित पार्ने भन्दै भारतलाई असर पर्नुअघि समाधान खोज्न भारतीय अधिकारीले बैठकमा आग्रह गरेका थिए । नेपालमा राजनीतिक संवाद जारी रहेका कारण केही दिनमै समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता राजदूत उपाध्यायले जनाएका थिए । ‘मधेसी वा थारू समुदायका सबै सरोकारमा सम्बोधन हुनेछ,’ राजदूत उपाध्यायले विदेश मन्त्रालयको बैठकपछि भने, ‘तर अब पहिलो चरणमा राजनीतिक समझदारी जरुरी छ । त्यसपछि प्रक्रियामा जानैपर्छ । संघीय आयोग भने पनि अथवा अरू सहमतिका आधार भने पनि अब कानुन÷नियमावली बन्नैपर्ने हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।


NEPAL NEWS Team
467 views

सम्बन्धित समाचारहरु