अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जातीय प्रदेश असम्भव भएको जानकारी

काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटना, संविधान निर्माण प्रक्रिया र असन्तुष्ट पक्षको आन्दोलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मंगलबार टेलिफोनमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असन्तुष्ट सबैलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न सुझाब दिएका थिए। मोदीले सुझाब दिएको दुई दिनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधान निर्माणबारे जानकारी गराएको हो। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई दर्जन देशका राजदूतलाई बोलाएर सरकारका तर्फबाट ब्रिफिङ गरेका हुन्। उनीहरूले सबैका माग पूरा गर्न नसकिने, तर अधिकतम मत समेटेर नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन्। ‘नेपाल एक सय २५ जात, एक सय २३ भाषा भएको मुलुक हो, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुवैचारिक मुलुकमा एकल जातीय आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भन्ने जनचाहना पनि छैन, यो सम्भव पनि छैन,’ कूटनीतिज्ञहरूसँगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘हामीले राजदूतहरूलाई स्पष्ट पारेका छौँ। उहाँहरूले यसमा टिप्पणी गर्नुभएन।’ प्रमुख दलहरूले तत्काल लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दै पछि प्रदेशहरूको संख्या हेरफेर गर्ने विकल्प खुला राखेर अघि बढ्न चाहेको पाण्डेले बताएका थिए।
‘उहाँहरूलाई सरकारले आधिकारिक धारणा बताएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब उहाँहरूले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।’ राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति, ६ प्रदेश र सात प्रदेश बनाउने पछिल्ला सहमतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।