Wednesday, June 12, 2024

फेरि सभामुखले दिए दलहरुलाई चैत ११ म्याद


  • March 18, 2015


फेरि सभामुखले दिए दलहरुलाई चैत ११ म्याद

काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई चैत्र ११ गतेभित्र संविधानका विवादित कसरी टुंगो लगाउने बिषयमा सहमत हुन दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । विवादीत बिषयलाई प्रक्रिया वा सहमतिमा टुंगो लगाउन बिषयमा सहमति जुटाउन नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । राजनीतिक दलहरुबीच सम्वादहिनताको अवस्था उत्पन्न भएपछि आफ्नै कार्यकक्षमा बुधबार कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गर्दै नेम्वाङले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेताहरुसँगको छलफलपछि पत्रकारसगँ कुरा गर्दै आफूले दलहरुबीच सहमति खोज्न एक महिनाअघिदेखि संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरी बसेको ३३ दिन वितीसक्दा पनि दलहरु वार्ता र सहमति भन्दा आपसी द्धन्द्ध र मूठभेडतर्फ उन्मूख भएपछि नेताहरुलाई संविधानसभा बैठक स्थगनको औचित्य स्थापित गर्न चुनौति दिएको बताए ।
उनले शीर्ष नेताहरुलाई संविधानसभाले चैत्र ११ गते भन्दा पछाडि पर्खर्ने अवस्थामा नभएको भन्दै सहमति गर्ने भए सहमति गर्न अन्यथा प्रक्रियामा जाने बिषयमा सवै दलहरु सहमत हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘विपक्षी गठबन्धनले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार, चैत ११ पछिको कार्यक्रम अलि कडा भएकोले त्यसअघि नै संविधान निर्माणका लागि विवादित विषयमा वा प्रक्रियाका लागि सहमतिमा पुग्नु पर्छ,’ उनले नेताहरुसँग राखेको भनाई संचारकर्मीसंग दोहोर्याउदै भने– ‘अन्यथा त्यसपछिको स्थिति फरक हुन सक्छ ।’ बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र उपेन्द्र यादवले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि चैत १३, १४ गतेपछि मात्र गम्भिर प्रकृतिका कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसअघि सहमतिको ठाउँ रहेको बताएका थिए ।
आफूहरु अझैपनि वार्ता र सहमतिको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि सत्तापक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए। साथै उनीहरुले सभाध्यक्षले सहमतिका लागि संविधानसभा बैठक स्थगन गरी राम्रो गरेको भन्दै वार्ता र संवादका लागि बैठक स्थगन अझै लम्ब्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसको प्रतिबाद गर्दै सत्तापक्षका नेताहरुले आफूहरु वार्ता र संवादका लागि सधै तयार रहेको जानकारी सभाध्यक्षलाई दिएका थिए । सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम, मन्त्रीद्धय महेश आचार्य र नरहरि आचार्य उपस्थित थिए । नेताहरुको धारणा सुनेपछि जवाफमा नेम्वाङले सम्वाद र सहमतिका नाममा फेरि पनि समय लम्ब्याउने कुरा गरेर मात्रै हुदैन भन्दै प्रष्ट शब्दमा के कसरी सहमति हुन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने जवाफ संविधानसभा र सिंगो मुलुकले नेताहरुबाटै पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । त्यसका लागि आजैबाट सबै पक्षबीच सकभर विषयमा सहमति गर्न वार्ता र सम्वादलाई निरन्तरता दिने कार्यमा अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उनले विशेष आग्रह गरेका बताए ।
आफूले सुरूदेखि अहिलेसम्म पनि विषयमा सहमतिका लागि प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै दलहरुबीच विषयमा सहमति भएमा विवादित विषयलाई आफूले तत्काल संविधानसभाको बैठकमार्फत संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा निर्णयका लागि पठाउने जानकारी दिएको बताए । यदि विषयमा सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा भएपनि सहमति खोज्न शीर्ष नेतृत्वलाई पटक पटक अनुरोध गरेका बताउदै नेम्वाङले भने, ‘कथम कदाचित सहमति भएन भने संविधानसभाले कतिसमय पखर्ने ?’ उनले नेताहरुलाई यदि सहमति वा प्रक्रिया दुबैमा सहमति नगरे अनन्तकालसम्म संविधानसभा बैठक स्थगित रहन सक्दैन भन्दै त्यस्तो परिस्थितीमा आफूले दलहरुले बनाएको अन्तरिम संविधान, नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले यदि दुई तिहाइ बहुमतको आडमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाई आन्दोलन र विगतमा भएका ऐतिहासिक सझौतामाथि प्रहार गर्ने स्थिती आएमा आफूहरु संविधानसभामा फड्के किनाराको साक्षी भएर बस्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसैगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले कांग्रेस र एमालेलाई दुई तिहाई मतको दम्भ छाडि सहमतिमा आउन यात त्यहि दम्भका आधारमा संविधान बनाएर देखाउन चुनौति दिएका थिए । एमाओवादी र फोरम नेपालका अध्यक्षद्धय भन्दा फरक शैलीमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीचको सहमति र समझदारी आवश्यक रहेको भन्दै अझै पनि मिलेर अघि बढ्ने ठाउ भएको धारणा राखेका थिए ।


NEPAL NEWS Team
311 views

सम्बन्धित समाचारहरु