काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको डिपिआर सम्झौता,डिपिआरको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई


  • March 16, 2015


काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको डिपिआर सम्झौता,डिपिआरको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर)को लागि भारतीयसँग कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । निःशुल्क अध्ययन गर्नेगरि भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेडसँग सोमबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा चार महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेशन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सम्झौता पत्रमा भारतीय कम्पनीका लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसका निर्देशक मुकुन्द साप्रे र काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक परियोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले हस्ताक्षर गरे । डिपीआरपछि आयोजनाको ठेक्का दिने अधिकार नेपाललाई छ । नेपालले डिपीआर गरेको कम्पनीसँग निर्माणको लागि ठेक्का दिन बाध्य हुनेछैन । लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिस निर्देशक मुकुन्द साप्रेले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको बताए । उनले डिपिआरपछि पनि ठेक्का पाउने आशयसहित डिपिआर पहिलो चरण भएको बताउँदै त्यसपछि नेपालमा लागनी गर्न इच्छुक भएको बताए । ‘डिपिआर पछि पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्न उचित हुने नहुने निर्णय सरकारले गर्छ, सन्तोषजनक नभए कुनै जरुरी छैन उहाँहरुसँग सम्झौता गर्न,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने । निधिले बुट ऐन अन्तर्गत रहेर पारदर्शी ढंगले मन्त्रालयले काम अगाडि बढेको बताए । मन्त्रालयले निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौताका लागि आइएल एण्ड एफएस कम्पनी छानेपछि पनि महङ्गो परेको भन्दै नेगोसिएसनका लागि ११ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको थियो । ठेक्काका लागि आइएल एण्ड एफएसले महङ्गो रकम प्रस्ताव गरेकै कारण सरकारले पहिला डिपिआर गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइएल एण्ड एफएसले किन निःशुल्क डिपिआर तयार गर्न सहमत भयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सविन्द्रमान श्रेष्ठले अर्बाैको लगानी गर्ने कम्पनीलाई करोडको विषय सामान्य भएको बताए । ‘टेण्डर हाल्ने कम्पनीले तीन हजारको फारम भरेको जस्तै सामान्य कुरा हो नि यो त,’ श्रेष्ठले भने । चार महिना अघि नै डिपिआर सम्भव भए गर्न मन्त्री निधिले गरेको आग्रहमा साप्रेले भने –‘वि विल मिट योर एक्सपेक्टेसन ।’ यसअघि सोमबार बिहान भएको विकास समितिको बैठकमा यही साताभित्रै डिपिआरका लागि सम्झौता हुने जानकारी मन्त्री निधिले दिएका थिए ।
निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको यो फास्ट ट्रयाकका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा आइएल एण्ड एफएस छनौट भएको हो । यो कम्पनीले भारतको रिलायन्स र ओरियन्टललाई पछि पारेको थियो । यसअघि सोमबार बिहान भएको विकास समितिको बैठकमा यही साताभित्रै डिपिआरका लागि सम्झौता हुने जानकारी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएका थिए । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको यो फास्ट ट्रयाकका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा आइएल एण्ड एफएस छनौट भएको हो । यो कम्पनीले भारतको रिलायन्स र ओरियन्टललाई पछि पारेको थियो ।
यो फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न अहिलेको मूल्यमा एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि यो सडक निर्माण गर्न जम्मा ९६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । आइएल एण्ड एफएसले भने निर्माण लागत एक खर्बकै हाराहारीमा हुने उल्लेख गरेको छ । तर निर्माण पछि यो कम्पनीले अन्य वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने भन्दै सरकारसँग थप रकम मागेको छ । आइएल एण्ड एफएसले २५ वर्षसम्म कूल तीन खर्ब रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा खर्च भएको पैसाको व्याज र वित्तीय दायित्व समेत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै तीन खर्बको हाराहारीमा पैसा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सडक दस्तुरबाट थोरै पैसा असुल हुने भएकोले सरकारले थप पैसा दिनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव यो कम्पनीले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले यो कम्पनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको जानकारी दिदै बुट मोडलबाटै आयोजना निर्माण गर्ने बताए । उनले सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्ने कुरा नगर्न आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले निजगढ विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प भएकोले निर्माण ढिलाई नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक जोडिएका आयोजना भएको कारण निर्माणमा ढिला नगर्न र सरकारले नै पैसा हालेर काम सुरु गर्न सुझाव दिए । विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले कुनै पनि बहानामा आयोजनाको काममा ढिलाइ नगर्न र निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिए ।


NEPAL NEWS Team
182 views

सम्बन्धित समाचारहरु