Wednesday, June 12, 2024

‘गणतन्त्र दिवसका दिन संविधान घोषणा गरौं’


  • March 11, 2015


‘गणतन्त्र दिवसका दिन संविधान घोषणा गरौं’

काठमाडौं । एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी गर्नका लागि नयाँ मिति घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आफ्नो निजी विचार भन्दै उनले गणतन्त्र दिवस जेठ १५ गतेको मितिसमेत प्रस्ताव गरे । बुधबार बिहान पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले २०६२÷६३ को पृष्ठभूमिदेखि नै भएका सहमति र त्यसको प्रतिवद्धतामाथि शंका पैदा भएकाले त्यसको निवारण हुनुपर्ने बताए । ‘पहिले त पहिलेका सहमतिप्रति नै प्रतिवद्धता आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने । त्यसपछिमात्रै संविधान लेखन प्रकृयामा रहेको अवरोध हट्ने उनको तर्क थियो ।
भट्टराईले दलहरुबीच पुनः संवाद र सहमतिद्वारा नै संविधान निर्माणका लागि मुख्य तीन आधार प्रस्तुत गरेका छन् । ‘प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिले नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सहमति निर्माण गर्ने थलो भनेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हो । उहाँहरुले (कांग्रेस–एमाले) बहुमतीय प्रक्रियालाई खारेज गर्नुभयो भने ट्रयाकमा आउँछ’, भट्टराईले भने, ‘मेरो निजी सुझाव हो – पहिलो कुरा त दलहरुले आपसमा बसेर आन्दोलनकारी शक्तिहरु विगतका सहमति–सम्झौता अनुरुप नै संविधान निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छौं भनेर एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने । दोस्रो कुरा माघ ८ भित्र नयाँ संविधान दिन्छौं भनेका थियौं त्यो त कटिसक्यो त्यसैले, मेरो विचारमा गणतन्त्र दिवस नै उपयुक्त हुन्छ, हामीले गणतन्त्र दिवसको दिन (जेठ १५) सहमतिद्वारा नै जनतालाई संविधान दिन्छौं भन्ने अर्को प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने । त्यसो गर्ने वित्तिकै चीज ट्रयाकमा आइहाल्छ, ट्रयाकमा आएर वार्तामा बस्न थालेपछि स्वतः नै प्रश्नावली निष्कृय हुन्छ ।’
उनले संवादको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको संवाद समितिले भएको बताए । उनले भने,‘बताउदै संवाद समितिमा सहमति भएका कुरा मस्यौदा समितिमा जान्छ र मस्यौदा समितिले मस्यौदा गर्छ । अनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ । यो ट्रयाकमा आउन म कुनै समस्या देख्दिन’, भट्टराईले भने । कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले पनि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातका क्रममा त्यसको विपक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले अहिले शान्ति प्रक्रियाको मर्म ती नेताहरुले बिर्सिएको पनि बताए । शान्ति प्रक्रियाको मर्म बुझाउन र विगतका सहमति–सम्झौताकै आधारमा सहमतिबाट नै संविधान निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नकै लागि पहिलो चरणको आन्दोलन गरिएको उनले दाबी गरे ।
उनले आफुहरुले पनि दोस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा नगरेको र सत्तापक्षले पनि बहुमतीय मतदानको प्रक्रिया अघि नबढाएको अवस्थालाई युद्धबिरामको अवस्थाको संज्ञा दिए । उनले सहमति नभए बाध्यात्मक स्थितिमा आफुहरुले चैत्र १ गते संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न चेतावनी दिए । ३० दलले २६ गते नै आन्दोलनको घोषणा गर्न लागेको तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आग्रह पछि त्यो रोकिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक आह्वान गरेको, राष्ट्रपतिले केही दिन आन्दोलन रोक्न भनेको र केपी ओली पनि बिरामी भएकोले सहमति हुने÷नहुने टुंगो लगाएर मात्रै घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर चैत १ गतेसम्म दलहरुसँगको कुराकानीका लागि पर्खिएको उनले बताए ।संघीयतासम्बन्धी मूलभूत आधार पहिले नै तय भइसकेकोले सोही आधारलाई मान्नेबित्तिकै संघीयताको समस्या समाधान हुन सक्ने उनले बताए । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनस्संरचना समिति र राज्य पुनस्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले तय गरेका पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार, १ प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक जनसंख्याको समुदायलाई स्वायत्त राज्य दिने भन्ने आधार र अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१)(क) मा उल्लेखित प्रावधानलाई मान्न कांग्रेस–एमाले तयार नभएकोले नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो । उनले आफ्नो भारत भ्रमण सार्थक रहेको भट्टराईले दाबी गरे । युद्ध र शान्तिको अन्तराष्ट्रिय आयाम हुने उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रिया नटुंगिदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव आवश्यक पर्ने बताए । युद्धकै क्रममा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र समानान्तर जनसत्ताको प्रमुखको हैसियतमा आफूले संयुक्त पत्र लेखेर सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।


NEPAL NEWS Team
340 views

सम्बन्धित समाचारहरु