अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समस्याग्रस्त


  • March 1, 2015


अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समस्याग्रस्त

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून भएको तथा जटिल समस्यामा फसेको पाइएको छ । मुलुकको विकास प्रक्रियालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउनका लागि २१ वटा महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा सूत्रबद्ध गरिएको छ । तर त्यस्ता आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति सोचेभन्दा धेरै कम रहेको पाइएको छ । योजना छनोट, बजेट विनियोजन, अनुगमनमा प्रभावकारिताको अभाव, जिम्मेवारी बोध तथा दायित्व बोधको अभाव, विशेषगरी विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ठेकेदारको बोलवाला, समयमा नै निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण महत्वपूर्ण परियोजनामा समस्या थपिएको हो । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संयुक्त समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा खरिद कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समयमा ठेक्कापट्टा हुन नसकेको, लागत अनुमान टुक्राई सोझै खरिद गर्ने गरेको, एउटै निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का प्रदान गर्दा काममा कठिनाइ आएको, लागत अनुमानभन्दा अत्याधिक घटेर ठेक्का दिँदा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा असर परेको उल्लेख छ ।
समग्र आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दा आशातित प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत माथि रहेको छ भने पाँचवटा आयोजनाको प्रगति २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी रहेका १३ आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ वटा आयोजना ८० प्रतिशत प्रगति भएको थियो भने चारवटामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी र चारवटामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यप्रगति ४१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गत वर्ष शतप्रतिशत कार्य प्रगति भनिएको सो आयोजनामा वास्तविक रुपमा भने सोचेअनुसारको भएको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोसी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण गण्डकी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगति अत्यन्तै सुस्त रहेको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष, ऊर्जा मन्त्रालयको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ मन्त्रालयको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पनि कार्यप्रगति सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै कार्यप्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । अन्य आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ ।
यसैबीच बिकास समिति र सुसासन समितिको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आठबुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा ती आयोजनामा नागरिकले महसुस गर्ने गरी तत्परताका साथ कार्य सम्पादन गर्न, सोका लागि आवश्यक कार्य प्रणालीको दुई महिनाभित्र विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ । आयोजना असाध्यै महँगो भएको, लागत बोझ बढेको, आयोजनाको काम पूरा नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्न, कार्यान्वयनको आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गर्न, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले जानकारी दिए । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि परियोजनाको नियमित काम कारबाहीलाई प्रभावित नहुने गरी कारबाही गर्न र सबै प्रमाण सत्य तथा सूचना संकलन गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र कसुर बमोजिम कारबाही गर्न समितिले निर्देश गरेको छ ।


NEPAL NEWS Team
387 views

सम्बन्धित समाचारहरु