लोकसेवा आयोगमा उमेश मैनाली नाम सिफारिस


  • February 26, 2015


लोकसेवा आयोगमा उमेश मैनाली नाम सिफारिस

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली नाम सिफारिस भएको छ । लोक सेवा आयोगसहित अन्य दुई संबैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न विहिवार साँझ बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकले मैनालीलाई सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री एवम् परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले फागुन ४ गतेबाट पदाधिकारी बिहिन भएको लोकसेवा आयोगमा कांग्रेस निकट पूर्व सचिव उमेश मैनालीलाई नियुक्त गरेका हुन् । आयोगका सदस्यहरूमा वृद्धा हाडा भट्टराई, डा. गोविन्द प्रसाद कुसुम, श्रीपुरूष ढकाल, अशोक कुमार झा, ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झालाई सिफारिस गरेको छ । लोकसेवा आयोगमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईकी जेठी दिदी सासु कयोदेवी यमीको पदावधि सकिए पनि परिषद सदस्य एवम् एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनैलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव मंगलबारको बैठकमा राखेका थिए । तर पूर्वसचिव मैनालीलाई आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कोइरालाले राखेपछि उक्त बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि परिषद सदस्य एवम सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले परिषद ऐनले व्यवस्था भएअनुसार बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव प्रष्ट उल्लेख गर्न सुझाव दिए अनुसार अस्तिको बैठक स्थगित भएको थियो । परिषद ऐनको दफा ७ अनुसार, संबैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बसेको पहिलो बैठकमा पेश भएको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसकेमा अर्को बैठक बसी सकेसम्म सहमति र नभएमा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको निर्णयले पदपूर्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । विगतमा संबैधानिक परिषदको बैठकमा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतिपय परिषदका निर्णयहरु सर्वोेच्च अदालतले बदर गरेको घटनालाई मध्यनजर गर्दै मंगलबारको बैठकमा विहिवारको बैठकका लागि सबै आधारहरु तयार पारिएको परिषदका एक सदस्यले बताए ।
ऐनको दफा ७ अनुसार, संबैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बसेको पहिलो बैठकमा पेश भएको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसकेमा अर्को बैठक बसी सकेसम्म सहमति र नभएमा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको निर्णयले पदपूर्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानले लोकसेवा आयोग र अख्तियार प्रमुख सहित आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहने उल्लेख गरे पनि विगतमा चलिआएको अभ्यास अनुसार त्यी निकायमा अध्यक्ष सहित बढीमा ५ जना पदाधिकारी रहदै आएका छन् । प्रमुख र एक सदस्यमात्र रहेको अख्तियारमा अन्य तीन पद र निर्वाचन आयोगमा हालै पदमुक्त भएका आयुक्त पि वि ठाकुरको स्थानमा परिषदले पदपूर्तिको सिफारिस गर्नु पर्ने थियो । तर परिषदको विहिवारको बैठकले लोकसेवाका लागि मात्र सिफारिस गरेको छ । परिषदको बैठकले पदपूर्तिको सिफारिस गरेको ३५ दिनभित्र सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको क्षमता, योग्यता लगायतका विषयमा संसदीय विशेष सुनुुवाई समितिले सुनुवाई गरिसक्नु पर्ने छ । संसदीय सुनुवाई सकिएपछि राष्ट्रपति संवैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।


NEPAL NEWS Team
639 views

सम्बन्धित समाचारहरु