पशुपतिनाथको ४० करोड जोखिममा


  • February 21, 2015


पशुपतिनाथको ४० करोड जोखिममा

काठमाडौं । अनियमितताका कारण पहुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित जग्गाबाट हुन सक्ने करिव ४० करोड रुपैंयाको आम्दानी जोखिममा परेको छ । भौगर्भिक परीक्षणबाट देखिएको परिमाणअनुसार अधिकतम मूल्यमा बालुवा बेचिएको भए कोषले कम्तिमा पनि ४० करोड रुपैंया आम्दानी गर्ने थियो । तर कोष, काठमाडौं जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोका कारण त्यसको २० प्रतिशत पनि आम्दानी भएको छैन । सिएन एसोसिएट्सले करिव ८ वर्षर्अघि गरेको अध्ययनले ५ सय ३४ रोपनी क्षेत्रफलबाट ४ करोड २९ लाख घनफिट शुद्ध बालुवा भण्डारण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उद्योगपति वसन्त चौधरी सदस्य सचिव हुदा प्रस्तावित गुरुयोजनाका लागि गरिएको सर्वेक्षणले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा सम्याउनुपर्ने र सो क्रममा उक्त परिमाणको बालुवा बिक्री गरेर कोषको आम्दानी बढाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो । तर पछि एमाले कोटाबाट निर्मल कुईकेल सदस्यसचिव भएपछि पशुपतिको बालुवा विक्रीमा चलखेल शुरु भयो । कुनै पनि व्यक्तिले बालुवा वा ढुंगा खानीको लाईसेन्स लिइसकेपछि वरपरको शुन्य दशमलब २५ किलोमिटर क्षेत्रमा अरुले लाईसेन्स नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था खानी नियमावलीमा गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थामा टेक्दै कोष र काठमाडौं जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीलगायतको मिलेमतोमा पशुपतिको गोठाटार जग्गा नजिकै सिमामा पर्ने श्रीधर आचार्यको जग्गा बच्चराम र मिठाराम दाहालले लिजमा लिएर जिविसबाट बालुवाखानीका लागि स्विकृती लिए ।
‘त्यसपछि खानी नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउदै जिविसले कोषलाई पत्र नै लेखेर दाहालद्वयले बाहेक अरुले पशुपतिको बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने भनी सुझाव दियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पशुपतिको बालुवाको एकाधिकारकै लागि उनीहरुले ३ रुपैंया क्यूफिटका दरले श्रीधर आचार्यको जग्गाबाट बालुवा उत्खननको सम्झौता गरेको देखिन्छ ।’ सीमानामा पर्ने जग्गामा दाहालद्वयलाई जिविसले हतार हतारमा खानी स्विकृती दियो भने त्यसक्रममा खानी विभागबाट पनि स्विकृती लिइएको छैन । त्यसलगत्तै २०६५ साउन मसान्तका दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बालुवा विक्रीवारे टेण्डर आहृवान गर्‍यो । आस्था कन्स्ट्रक्सनले प्रति क्यूफिट ५ रुपैंया वा मासिक ५० लाख रुपैंयामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही रकम बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्का व्यवसायी फिरोज लामाले प्रतिक्यूफिट ११ रुपैंयाका दरले राजस्व बुझाउने प्रस्ताव गर्दै टेन्डर हालेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।


NEPAL NEWS Team
289 views

सम्बन्धित समाचारहरु