Trending News
काठमाडौं । माघ ५ गते मध्यरातमा संविधानसभामा विपक्षी गठबन्धनद्वारा भएको तोडफोड छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न एमाओवादीले दबाब दिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाओवादीको दबाब र राजनीतिक वातावरण बिग्रन नदिन भन्दै संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो। एमाओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्षलगायतसँगको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्रोतले बतायो। सरकार पक्षले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान ले न प्रक्रिया अघि बढाउने निधो गरेपछि विपक्षी गठबन्धन संविधानसभामा तोडफोडमा उत्रिएको थियो। तोडफोडको ६ दिनपछि ११ गते बसेको संविधानसभा बैठकले विवादित विषयमा प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेको थियो।
बहुमतीय प्रक्रियामा जाने निर्णयको विरोधमा संवाद र संविधानसभा बहिष्कार गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएको गठबन्धनका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको वार्तामा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो। प्रतिवेदनले एमाओवादी नेता एवं संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति जनार्दन शर्मालगायत ६ जना र थरुहट तराई पार्टी नेपालका नेत्री एवं विधायन समितिका सभापति गंगा सत्गौंवा चौधरी समेतलाई तोडफोडमा दोषी देखाएको छ। तोडफोडका क्रममा विपक्षी दलहरूबाट भएका केही अमर्यादित र अशोभनीय कार्य पनि श्रव्यदृश्यमा राखिएको छ।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका सचेतक रामजनम चौधरीलगायतसँग गत सोमबार गरेको परामर्शमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र गरे कुनै सभासद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी नदेखाउन पोखरेलले आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। यसबारे जानकारी माग्दा पोखरेलले भने, ‘एमाओवादीलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ दलको संयुक्त निर्णयबाट भएको कार्यमा कुनै दल वा सभासद्लाई आरोप लगाउने खालको प्रतिवेदनले संविधानसभा सञ्चालनमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।’
संसद् सचिवालयले माघ ७ गते महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा तोडफोडबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले १५ गते प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि त्यो सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
