प्रश्नावली समितिले काम सक्यो, संघीयतामा मात्रै ७७ वटा प्रश्न


  • February 8, 2015


प्रश्नावली समितिले काम सक्यो, संघीयतामा मात्रै ७७ वटा प्रश्न

काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नसहितको प्रस्ताव तयार पार्न गठिन प्रस्ताव निर्माण समिति मातहत गठित उपसमितिले १ सय ३ विषयमा जम्मा २ सय ३४ वटा प्रश्नसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । विगतको संविधानसभाअर्न्तगत विभिन्न समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित असहमतिका विषयको अध्ययनसँगै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सभासदहरुले समेत पेश गरेको अवधारणाको आधारमा प्रस्ताव निर्माण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आइतबार अपराह्न संविधानसभा सचिवालयमा बसेको उपसमितिले मुख्य ८ विषयमा केन्द्रित रहेर त्यससँग सम्बन्धित १ सय ३ वटा विषयमा मुख्य प्रश्नका रुपमा १ सय ९४ प्रश्न र त्यसको वैकल्पिक प्रश्नका रुपमा ४० उपप्रश्नसहितको अन्तिम प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गरेको हो ।
पछिल्लो समय माघ २२ गतेको संविधानसभाको निर्देशन अनुसार सोमबारसम्म समयसीमा पाएको समितिले सोमवार बिहान ११ बजेदेखि बस्ने बैठकले उपसमितिबाट प्राप्त पछिल्लो राज्य पुनसंरचनाको प्रतिवेदनसहित सबै विषयको प्रस्ताव आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ । यसअघि समितिले पारित गरेको कार्य्विधिका आधारमा उपसमितिले प्रस्तावना, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप, संवैधानिक निकायको स्वरुप निर्धारण, संविधान संशोधन, मौलिक हक र राज्य पुर्नसंरचना गरी ८ वटा विषयमा विवादित रहेका विषयमा मुख्य र वैकल्पिक प्रश्नसहितको प्रस्ताव तयार पारेको थियो । यसरी प्रश्नावली तयार पार्दा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा सबभन्दा बढी अर्थात् ७७ प्रश्न तयार पारेको छ। मौलिक हकअर्न्तगत जम्मा एउटा विषयमा दुईवटा मात्रै प्रश्न तयार पारेको छ । त्यसैगरी संविधान संशोधनको विषयमा ८ वटा प्रश्न, शासकीय स्वरुपमा ३७ प्रश्न, प्रस्तावनामा ७ प्रश्न, संवैधानिक निकायको स्वरुपमा निर्धारणमा १४ प्रश्न र ७ वैकल्पिक प्रश्न, न्यायपालिकाको स्वरुप निर्धारणमा ३१ प्रश्न र ४ वैकल्पिक प्रश्नको राखिएको छ।
समितिका सदस्य एवं अखण्ड नेपाल पार्टीका सभासद कुमार खड्काका अनुसार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा सभासदले राखेको आफ्ना फरक धारणालाई स्थान दिइएन भन्ने गुनासो राख्ने ठाउँ राखिएको छैन । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुलतः तीन प्रकारका प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । जसमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलको तर्फबाट संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेश भएको धारणा, एमाओवादीलगायत असन्तुष्ट दलको धारणासँगै सहमतिका लागि प्रस्तुत मध्यमार्गी अवधारणालाई समावेश गरेको छ । समितिको बैठकले पारित गरेपछि तयार भएको अन्तिम प्रतिवेदन माघ २९ गते बस्ने संविधानसभाको बैठकमा छलफलका लागि पेश हुनेछ ।


NEPAL NEWS Team
256 views

सम्बन्धित समाचारहरु