अलपत्र पर्‍यो तोडफोड रिपोर्ट

काठमाडौं । संविधानसभा बैठकमा माघ ५ गते मध्यरात एमाओवादी गठबन्धनका सभासद्द्वारा भएको तोडफोड र हुलदंगाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन एमाओवादीलगायत विपक्षीको प्रतिक्रिया कुर्दा अलपत्र परेको छ। संविधानसभामा भएको तोडफोड र हुलदंगाबारे छानबिन गर्न माघ ७ गते संसद् सचिवालयले महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले एक साताअघि नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तोडफोडमा एमाओवादीका ६ र थरुहट तराई पार्टी नेपालका एक गरी सात सहभागी रहेको अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको दाबी स्रोतले गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
तोडफोडमा संलग्न एमाओवादी सभासद्मा स्थायी समिति तथा पूर्व शान्ति तथा पुनर्निमाणमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, सभासद्हरु उमेशकुमार यादव, शिवकुमार मण्डल, अमनलाल मोदी थारू, जानकीकुमारी साउद रावल र दलजित विक श्रीपाली छन्।
थरुहट पार्टीका सभासद् एवं संसद्को विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी सत्गौवा समेत संलग्न रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ।
संविधानसभाका प्रवक्ता एवं छानबिन समितिका सदस्य मुकुन्द शर्माले माघ ७ गते माइक, टेबुल, कुर्सी, दुईवटा टीभी स्क्रिनलगायत भौतिक सामान तोडफोड हुँदा करिब ३० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको जानकारी दिएका थिए।
एमाओवादी बस्नेपट्टिका ६ लहर कुर्ची, माइक, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमको पहिलो लहरसमेत तोडफोडमा क्षति भएको थियो। संसदीय छानबिन समितिले तोडफोडबाट प्रभावित सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलगायतसँग आवश्यक जानकारी लिएको छ। विपक्षी दलहरूका अमर्यादित र अशोभनीय रेकर्डिङसमेत तोडफोडमा परेका क्यामेरामा रहेको दाबी स्रोतले गरेको छ। संविधानसभा निमयावली २०७० को नियम ४५ को उपनियम १ बमोजिम संविधानसभाको कार्यमा जानीजानी बाधा पुस्याउने, अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही हुने प्रावधान छ।
सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बित भएको मनिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको १५ दिनसम्म सभा वा समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन।