अनुपस्थित दलका विचारसहित प्रश्नावली बनाइने


  • February 1, 2015


अनुपस्थित दलका विचारसहित प्रश्नावली बनाइने

काठमाडौँ । संविधानको अन्र्तवस्तुमा देखिएकाअसहमतिलाई प्रश्नावली तयार गर्न संविधानसभाबाट गठित प्रस्ताव निर्माण समितिले आफ्नो कार्यविधी पारित गर्दै अनुपस्थित दल र सभासद्का विचार र मतलाई पनि प्रश्नावलीका रुपमा समेट्ने आधार तय गरेको छ । समितिद्वारा नेपाली काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको सो कार्यविधीमा छलफलगरी भाषागत सुधारसहित पारित गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । समितिको अर्को बैठक सोमबार बिहान ८ ३० बजे बस्ने र त्यसले प्रश्नावली तयार गर्न अलगै उपसमिति गठन गर्न सक्ने उनले बताए । समितिमा आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको राजतन्त्र र गणतन्त्र सम्बन्धी अवधारणाबारे प्रश्नावली बन्न नसक्ने गरी कार्यविधी ल्याइएको जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समितिको बैठकमा फरकमत राखी बहिष्कार गरेको छ । पारित नौबुँदे सो कार्यविधीमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष लगायत विभिन्न राजनीतिक दलको सहमतिमा निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका र पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट पारित भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता रसमावेशीताको प्रतिकूल नहुने गरी असहमतिका विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव निर्माण गर्ने उल्लेख छ । समितिका सदस्य तथा वन मन्त्री महेश आचार्यले राप्रपा नेपालको फरक मतलाई प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदनमा फरक मतका रुपमा समावेश गरी संविधानसभाका पठाउन सकिने र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरी जनतामा राय सुझावका लागि लैजाँदा सबै विचारलाई छलफलमा ल्याउन सकिने आधार हुँदाहुँदैब हिष्कार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् गगनकुमार थापाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा असहमतिका विषय, अभिलेख तथानिक्र्यौल समितिले निक्र्यौल गरेका असहमतिका विषय, संवाद समिति र संविधानसभाका बैठकमा विभिन्न दल र सभासद्बाट व्यक्त विचारसहितका आधारमा सैद्धान्तिक प्रश्नावली तयार गरिने बताए । यही माघ २१ गतेसम्मको कार्यअवधि रहेको सो समितिले ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरूङकै अध्यक्षतामा कार्य अघि बढाउनेछ । राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले आफ्नाविचारमा मतदान गर्न नपाउने स्थिति भएकाले प्रस्ताव समितिलाई बहिष्कारगरिएको र अब संविधानसभा र जनतामै आफ्ना धारणा लैजाने बताए ।


NEPAL NEWS Team
277 views

सम्बन्धित समाचारहरु