E-paper

संविधान संशोधनको ढोका खोलौं :रामचन्द्र पौडेल

  •   बाट प्रकाशित
  •  

तराई–मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने भनेको छ । तपाईंहरूको बुझाइमा मधेसको समस्या के हो र कसरी समाधान हुन्छ ?
मधेसमा मुख्य समस्या भनेको तीनवटा छन् । पहिलो, समानुपातिक समावेशीताको संविधानमा ग्यारेन्टी, दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र अर्को भनेको संघीयताको विषयमा देखिएको समस्या । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने मुख्य विषय हो । संसद्मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने बित्तिकै छलफलका लागि बाटो खुल्ला हुन्छ । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका समानुपातिक समावेशीताको विषय संविधानमा ग्यारेन्टी गर्ने र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय संविधान जारी गर्ने बेलामा छुट्यो । संविधान जारी गर्नु अघि नै हामीले यी विषय संविधानमा समेट्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौं । त्यहीअनुसार रूपान्तरित संसद्को बैठकमा दुईवटा विषय संविधानमा समेट्नका लागि अघिल्लो सरकारले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उक्त संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेको रिर्जभेसन रह्यो, त्यही भएर अगाडि बढ्न सकेन । अनि अर्को विषय, संघीयताको सीमांकनमा देखिएको समस्या हो । संविधानमा नै सीमांकन हेरफेर गर्न सकिन्छ भनेर स्वीकार गरिएको छ । संघीयताको अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि भनेर संघीय आयोग बनाउने भनेका छौं । अब संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै गर्दा संघीयताको सीमांकनका विषयमा छलफल गर्ने आधार बन्छ । संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने भनेको पनि प्राविधिक विषयमा आयोगले टुंगो लगाउने अनि बाँकी सीमांकनका विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने भन्ने हो । यसरी गएमा समस्याको हल निस्किन्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।

तपाईंहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने भन्दै हुनुहुन्छ तर मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू नै त्यसको पक्षमा छैनन् अनि उनीहरूले संघीय आयोगको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गरेका छन् नि ?

आयोग बनाएर मात्र समस्या समाधान हुने होइन । तर आयोगमार्फत यो मुद्दा संसद्मा लगेर संसद्मार्फत राजनीतिक सहमति जुटाउन सकिन्छ भनेर कांग्रेसले तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाऔं भनेको हो । सीमांकनको मुद्दा प्राविधिक मुद्दा मात्र होइन राजनीतिक मुद्दा पनि हो । त्यही भएर राजनीतिक समाधानका लागि संसदीय समिति बनाऔं भन्ने हो । अर्को, समानुपातिक समावेशीताको संविधानमा ग्यारेन्टी गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुद्दा मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको होइन । संविधान संशोधनको केही भाषामा मोर्चाको रिर्जवेसन होला । तर त्यो विषयमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढेपछि छलफल हुन सक्छ । फेरि त्यही विधेयकमा पनि संशोधन दर्ता गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको ढोका खोल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने अहिलेको संविधान संशोधन गरेर सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिन पनि जरुरी छ । तर यसका लागि प्राथमिक रूपमा सत्तारूढ दल विशेषगरी प्रधानमन्त्री तयार देखिनुपर्‍यो । वार्ता र संवादको वातावरण तयार गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्‍यो भन्ने कांग्रेसको धारणा हो ।

तर सरकारले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि मधेसी मोर्चासँग गरेको उच्चस्तरीय वार्तामा कांग्रेस नै सहभागी भएन नि त ?

जुन वार्ता भएको थियो त्यसमा हामीलाई खबर नभएको कुरा हामीले भनिसकेका छौं । अर्को, कुनै ठोस एजेन्डा नभइकन हावादारी ढंगबाट भएको वार्तामा हामी कसरी बस्न सक्छांै रु सत्तापक्ष नै दुई धारमा भएको अवस्थामा भएको वार्तामा जानु उचित थिएन । सरकार सञ्चालनका लागि बनेको एउटा संयन्त्र र मधेसी मोर्चाका लागि भएको वार्तामा विपक्षीसँग कुनै छलफल नै नभएको अवस्थामा हामी कसरी सहभागी हुन सक्छांै रु वार्तामा सहभागी भएन भनेर हल्ला गरेर कांग्रेसलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि सरकार र आफ्नै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नु भएको छैन । सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डजी एउटा प्रस्ताव लिएर वार्तामा बस्नुहुन्छ अनि सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको धारणा वार्ताका बारेमा बेग्लै छ त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको पार्टीका नेताहरूको धारणा अलगअलग छन् । सत्तापक्षका बीचमै भद्रगोल भएको वार्तामा हामी जानुको औचित्य देखेनांै, हामी गएनांै । अनि फेरि हामी सरकार सञ्चालनका लागि बनेको संयन्त्र र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीमा सहभागी हुने होइन । कि संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा रहेका शक्तिहरूका बीचमा वार्ता टोली बन्नुपर्‍यो अथवा संसदीय समिति बनाएर तराई मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो । यो अवधिमा विपक्षीसँगको संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलसँग कुनै संवाद नै गर्नुभएको छैन् । अनि कसरी कांग्रेस वार्तामा सहभागी हुने रु प्रधानमन्त्री वार्ताको टेबुलमा बसेर वार्ताको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि भाषण र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट वार्ताका विकल्प प्रस्ताव गरेर प्रचार गराउन लागि पर्नु भएको छ । त्यसरी वार्ता निष्कर्षमा पुग्दैन । त्यो त प्रचारबाजीभन्दा अरू केही हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको यो प्रचारबाजीलाई सत्तापक्षका नेताले नै अस्वीकार गरेको, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले अस्वीकार गरेको अनि प्रचण्डजीको प्रस्तावमा हामी सही थाप्न जाने भन्ने कुरा हुँदैनथ्यो, हामी गएनौं ।

यसलाई त सत्तापक्षले मधेसको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनाउनतर्फ कांग्रेस लाग्यो भन्ने आरोप लगाएका छन् नि ?

वार्ता र संवादद्वारा नै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ । अर्को, संसद्को ठूलो दल भएकाले हामीले नै तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिने पनि भनिसकेका छौं । यसका लागि सत्तापक्ष र आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग वार्ताका लागि पहल गर्दैछौं । अझ हामीले मधेसको समस्या समाधानका लागि उपाय के हुन सक्छन् भनेर पहिलो चरणमा आफ्नै पार्टीका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू र अर्को चरणमा सबै पार्टीका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेर उपायको खोजी गर्ने तयारी थालेका छौं । हामी यति गम्भीर हुँदा पनि सरकार अर्कै कुरा गर्छ भने त्यसबाट ऊ वार्ता र संवादबाट टाढा हुन खोज्दैछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । इतिहासदेखि नै हेर्नुस् नेपाली कांग्रेसले नै सबै खाले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएर हरेक पटक समाधान पनि गरेको छ । अहिले पनि समस्या हामी नै समाधान गर्छौं ।

सत्तापक्षसँग मिलेर आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको सर्त के हो ?
हाम्रा सर्त केही पनि छैनन् । हाम्रो धारणा तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिमार्फत अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ भन्ने हो । अर्को भनेको तराई मधेसका समस्या समाधानका लागि संविधान जारी गर्दाको समयमा संविधानको पक्षमा एकै ठाउँ भएका मुख्य दलहरूको संयन्त्र बनाएर तराई मधेसका दलहरूसँग वार्ता गरौं भन्ने हो । यी सबै कुरासँगै सरकारले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । तर हामी सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति तथा सरकार सञ्चालनका लागि बनेको सत्तारूढ दलहरूको संयन्त्रमा बसेर वार्तामा सहभागी हुँदैनांै । हामी सत्तापक्षले बनाएको वार्ता टोलीमा बस्दैनांै । तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि संसद्भित्र संयन्त्र बनाएमा र मुख्य राजनीति दलहरूको संयन्त्र बनाएमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुन्छ ।

तराई मधेसका समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने भन्नुभयो, अब प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ ?

हामीले भनिरहेका छांै, पहिलो चरणमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ । संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि हामीले संसद्भित्र र बाहिर दबाब सिर्जना गर्ने भनेका छौं । मैले देखेको तराई मधेसका तीनवटा मुद्दामध्ये संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएमा दुईवटा समस्या समाधान हुन्छन् । अनि संविधानमा भएको संघीय आयोग बनाउने भन्ने उपायमा टेकेर सीमांकनको समस्या समाधानका लागि पनि तयार छांै भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं । अब सीमांकनसमेत हेरफेर संसद्मा नै छलफल गरेर हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि बाध्य पार्ने हो ।

कांग्रेसले मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको सीमांकनको विषय अस्वीकार गरेको हो ?

हामीले कुनै पनि विषय स्वीकार, अस्वीकार गरेको भन्ने होइन । यो संविधान सबै दलहरूको साझा दस्तावेज हो । नेपाली कांग्रेसका सबै एजेन्डा संविधानमा समावेश भएका छैनन् । यसलाई अझ परिमार्जन आवश्यक छ । त्यसकारण कांग्रेस सीमांकनमात्र होइन अरू धेरै विषयमा छलफलबाट समाधान निकाल्नु छ । अहिले नै नेपाली कांग्रेसले यो जिल्ला यो ठाउँमा राख्ने, यसलाई यता लाने, उसलाई उता लाने भन्न सक्दैन र भन्दैन पनि । सबै विषय समाधानका लागि वार्ता र संवाद गरौं भन्ने हाम्रो जोड हो ।

सरकारले त अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई भटाभट उल्टाउने प्रयास गर्दैछ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम पनि योजना आयोगलाई दियो, यस बारेमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ?

मैले सुनेको छु, स्थायी प्रकृतिका रजनीतिक नियुक्तिलाई पनि सरकारले अप्ठ्यारो पार्दैछ । राष्ट्र बैंकमा सत्तारूढ एमाले सम्बद्ध कर्मचारीहरूले कामकाज ठप्प पारेका छन् । यो काम तत्काल रोक्नुपर्छ । सरकारले नै आफू निकटका मान्छे लगाएर काममा अवरोध पुर्‍याउनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी काम हो । राष्ट्र बैंक राज्यको एउटा अंग हो । मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई अझै संकटमा पार्ने गरी राजनीतिक रूपमा असहयोग आन्दोलन सरकार आफैंले गर्नु निन्दनीय विषय हो । विगतमा आफैं पनि सहभागी सरकारले गरेका निर्णय उल्टाएर प्रधानमन्त्रीले गैरराजनीतिक चरित्र देखाउनु निन्दनीय विषय हो । यो कामलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्राधिकरण गठन गरेको हो । तर अहिले आएर आफैं सहभागी विगतको सरकारका निर्णय उल्टाएर गैरराजनीतिक चरित्र देखाएको छ । अझ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम यतिका बेलासम्म अलपत्र परेको अवस्थामा योजना आयोगलाई पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने जिम्मा दिएर गलत काम सरकारले गर्दैछ । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएर तत्काल प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसो भएन भने पुनर्निर्माणको काम जनतालाई राहत पुग्ने गरी अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ ।

तर कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भद्र सहमति तोडेकाले यो सरकारले नियुक्तिहरू उल्टाउन थालेको चर्चा सुनिन्छ नि ?

कहाँ कस्को सहमति रु मैले त सुरुदेखि नै सधंै सबै विषयमा सहमति मात्रै भनेर हुँदैन भन्दै आएको छु । एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने भन्ने कहीँ कतै सहमति भएको थिएन । यो विषय मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो । सहमति भनेको बेइमानी हो । केपी ओलीको एउटा विचार, प्रचण्डको अर्को विचार अनि हाम्रो फरक विचार, यस्तो अवस्थामा कसरी सहमति हुन सक्छ रु यसकारण सहमति भनेको जनता माथिको बेइमानी हो । मैले त संसद्मा पनि भनेको छु । कम्युनिस्टहरूले यो विषयलाई प्रोपोगन्डा बनाए । कम्युनिजम भनेकै प्रोपोगन्डा हो । नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले भद्र सहमतिको कुरा लिएर यही गरे । स्टालिन, लेलिनले पनि प्रोपोगन्डाका भरमा खाएका थिए । यहाँका कम्युनिस्ट पनि यसैगरी हल्लाका भरमा खाने कोसिस गर्दैछन् । मैले त त्यो बेला प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बोलाएको ३२ दलको बैठकमा नै भद्र सहमति भन्ने छैन भनेको हुँ ।

तर तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा उम्मेदवारी दिएको विषय सही थियो भन्ने अझैसम्म पनि जनतामाझ पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन नि ?

राजनीतिमा सबै निर्णय सही हुन्छन् अनि सबै निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छन्, सबै निर्णय कर्णप्रिय हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । त्यसकारण यो समयले बताउँदै जान्छ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारी ठीक थियो भनेर । यसको सुरुवात भइसकेको छ । तराई मधेसमा आन्दोलन जारी थियो । नेपालको आधा जनसंख्या भएको भू–भाग आन्दोलनमा थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यो आन्दोलनप्रति अति नै रिजिड हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी भएर संसद् छोडेर गएका मधेसी दलहरू संसद्मा आएका छन् । मुलुक विभाजनको यात्रा कांग्रेसको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारीका कारण रोकिएको छ । अब तराई मधेसका समस्या समाधानको थलो संसद् बनेको छ । एमालेसँग सरकारमा गएको भए कांग्रेसले अपजसभन्दा अरू केही लिने थिएन् । एमालेले अपजस जति सबै कांग्रेसको थाप्लोमा हाल्नेभन्दा अरू केही हुँदैनथ्यो । कांग्रेस केपी ओलीको रिजिड स्वभावको साक्षी बस्नेभन्दा अरू केही हुन सक्दैनथ्यो । हामीले संविधान निर्माणका लागि धेरै विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढेका थियौं । जब संविधानको मस्यौदा विधेयक मतदानमार्फत जाँदै थियो, त्यो मस्यौदा संविधानमा महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्गले धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यी सबै वर्गले अन्तरिम संविधानमा भएको भन्दा पनि अधिकार कटौती भएको भनेका थिए । हामी यो मस्यौदालाई मान्दैनांै, हामी पास हुन दिन्नौं भने । विशेषगरी समानुपतिक समावेशीता सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधनमार्फत समाधान गर्छौं, त्यो पनि पहिलो संसद्को बैठकले संशोधन गर्छौं भनेर वचन दिएका हौं । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महिला दलित जनजाति पिछडा वर्गका सभासद्हरूलाई वचन दिएका हुन् । संसद्को रोस्टममा उभिएर, पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता जनाइसकेको हो । त्योपछि मात्र संविधान सम्भव भएको हो । अर्कोतर्फ मधेसी दल र थारू सभासद्हरूको पनि थियो । मधेसका दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयलाई पनि अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा कटौती गरेको आवाज उठाए । हरेक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकीमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन गर्ने वचन दिएको हो । त्यही भएर संविधान संशोधन भएको हो । असोज २ गते शनिवबार तीनै दलका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर यी विषय रूपान्तरित संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संशोधन गराउने भनिएको हो । तर संविधान जारी भएपछि एमाले पछि हट्यो । सरकारले संसद्मा विधेयक बनाउने तयारी गर्दा एमाले सरकारमा थियो ।

अर्को कुरा, भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, नवनिर्माण गर्नका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पनि एमालेले अवरोध गर्‍यो । ऊ आफैंले पास गरेर बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले लैजान लागेको विधेयक क्याबिनेटबाट पास गरी संसद्मा पेस गर्दा एमालेहरूले अवरोध गराए । फेरि अविश्वास सिर्जना गर्‍यो एमालेले । पुनर्निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले देश विदेशमा हारगुहार गरेर नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यत्रो रकम जुटाएर छिटो पुनर्निर्माण थाल्न खोजेको थियो । तर एमालेका कारण यतिका दिनसम्म उक्त काम अलपत्र परेको छ ।

ओली सरकारको यो बेलासम्मको कामको कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

सरकारको मुल्यांकन गर्ने समय अलि भएको छैन । सरकारको कामको मूल्यांकन कम्तीमा पनि एक सय दिनपछि मात्र गरिन्छ । तर अहिलेको समस्या समाधान गर्न जसरी लाग्नुपर्ने थियो सरकारले त्यस्तो तदारुकता र गम्भीरता भने देखाएको छैन । अहिले इन्धन अभाव छ । कालोबजारीले चरम रूप लिएको छ । तर त्यसलाई रोक्न सरकार असफल भएको छ । अहिले नै सरकारका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्ने बेलामा भएको होइन तर सरकार मुलुकको समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएको छैन । राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी उपप्रधानमन्त्रीहरूको लर्को लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन आउन लाग्यो, अबको महाधिवेशनमा तपाईंको पोजिसन के हो ?

हामी महाधिवेशन सफल बनाउनेतर्फ लाग्ने हो । कांग्रेसको अबको महाधिवेशनबाट विपक्षीहरूसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण रूपले सामना गर्ने सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने साथीहरूको भावना रहेको छ । सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर के गर्ने भन्ने तय हुन्छ । तर अब कांग्रेसलाई मोरल्ली, ओरल्ली र पोलिटकल्ली सामना गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । कांग्रेस अब सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । सबै कमिटीहरू बनेको छ । सबै आ–आफ्नो तयारीमा लागेका छन् । हामी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा संविधानका विशेषता समेटेर ल्याउने छौं ।

Banner Top
Banner Top